धौलपुर. जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में सिलिकोसिस के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित कोई भी व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने इसके लिए सर्वे व प्रमाणीकरण एवं सहायता राशि के भुगतान की कार्यवाही के बारे में जाना और आवश्यक निर्देश दिए.
पढ़ें: बड़ी खबर: सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ एसएलपी वापस लेंगे मुख्य सचेतक
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सिलिकोसिस प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने राज्य सरकार की सिलिकोसिस पीड़ितों को समय पर सरकारी राहत पहुंचाना प्रमुख प्राथमिकता है. उन्होंने इसके लिए पूरे जिले में सर्वे कराकर रोगियों को चिह्नित कर प्रमाणीकरण एवं सहायता राशि के भुगतान की कार्यवाही के बारे में जाना और आवश्यक निर्देश दिए.
कलेक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य अधिकारियों को सर्वे के दौरान 2018 से पहले ऑफलाइन आवेदन करने वाले पात्र लोगों को चिह्नित किये जाने की बात कही. उसके बाद पोर्टल पर अपलोड कर पीड़ितों को नियमानुसार सहायता मुहैया कराई जाएगी. उन्होंने सिलिकोसिस के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए खनन एवं श्रम के सभी प्रमाणित प्रकरणों में भुगतान करने के निर्देश दिए. बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के कार्यवाहक सहायक निदेशक कुलदीप सिंह ,खनन विभाग के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य के ईको सेंसिटिव जोन के गठन के लिए मीटिंग
कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य के ईको सेंसिटिव जोन के गठन के संबंध में वीसी का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट में किया गया. इसमें कलेक्टर ने बताया कि केशोरायपाटन से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक सेंचुरी घोषित की गई है. कोटा से लेकर धौलपुर जिले तक 216 गांव आ रहे हैं, जिसमें धौलपुर जिले के 42 गांव शामिल हैं. सेंचुरी में मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जिलों को शामिल किया गया है.
