धौलपुर. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल के विरोध में कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है. कांग्रेस के नेता पूरे प्रदेश में किसानों के हस्ताक्षर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस संबंध में धौलपुर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर शनिवार को पार्टी नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा द्वारा की गई. वहीं, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले के प्रभारी नियुक्त किए गए गिरीश चौधरी रहे. विशिष्ट अतिथि कांग्रेसी नेता सत्य प्रकाश शर्मा एवं महेश शर्मा रहे.
कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी गिरीश चौधरी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों से जुड़े 3 काले कानून पारित किया है, जिससे देश के किसान और व्यापारी बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे. केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए किसान विरोधी काले कानून का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है. इस काले कानून को वापस लेने का हस्ताक्षर अभियान द्वारा आग्रह करती है. उन्होंने कहा हस्ताक्षर अभियान को लेकर शनिवार को जिले के सैपऊ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया.
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वहीं, ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा द्वारा 3 हजार से अधिक किसानों के हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र धौलपुर जिले के प्रभारी चौधरी गिरीश को सौंपे गए. उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार के बिल के विरोध में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है. काले कानून के विरोध में किसान स्वेच्छा पूर्वक आगे आकर हस्ताक्षर अभियान में सहयोग प्रदान कर रहे हैं और केंद्र सरकार के बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. केंद्र सरकार काले कानून को पारित कर किसानों के साथ अन्याय कर रही है. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार दोहरी नीति अपनाकर किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है. केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान विरोधी बिल का कांग्रेस विरोध करती है.
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विनीत कुमार शर्मा ने कहा कि कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार से मांग करती है कि किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए. केंद्र सरकार को किसानों के हित में काम करना चाहिए. फसल की बुवाई करते वक्त ही एमएसपी की रेट केंद्र सरकार को निर्धारित करनी चाहिए. केंद्र सरकार को हर वर्ष 20 फीसदी से अधिक किसानों के एमएसपी की कीमत बढ़ानी चाहिए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो. साथ ही उनके परिवार और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा अगर किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा.
