धौलपुर. करौली-धौलपुर सांसद डा. मनोज राजोरिया ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2021 को कोविड-19 के उपरांत लॉकडाउन आदि के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए एक नवीन भारत-आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया. डॉ. राजोरिया ने कहा कि वर्तमान बजट पूर्णतः सबका साथ-सबका विकास की सोच को पूर्ण करता प्रतीत होता है. इस बजट पर कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है.
सांसद राजोरिया ने बताया कि कोरोना के समय केन्द्र सरकार द्वारा किया गया लॉकडाउन का निर्णय एक सही निर्णय था. जिसकी वजह से देश विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम प्रभावित हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतरीन प्रशासनिक निर्णयों की बदौलत ही भारत आज विश्व को कोविड-19 की वैक्सीन निर्यात करने की स्थिति में आया है.
सांसद डा. राजोरिया ने बताया कि केन्द्रीय बजट 2021 में देश की अर्थव्यवस्था के सभी घटकों का ध्यान उचित तरीके से रखा गया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय घाटे का 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान था, परन्तु यह 9.5 प्रतिशत रहा. आगामी वित्तीय वर्ष में इसे 6.8 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है. कोरोना के चलते इस बजट का प्रमुख ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं पर रहा है. केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य के लिए बजट के प्रावधानों में 137 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 2.24 लाख करोड़ के प्रावधान किए हैं. कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित 65000 करोड की 'प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना', राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आरंभ की जाएगी.
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इसी क्रम में 15 स्वास्थ्य इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर एवं 02 मोबाइल अस्पताल स्थापित किए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है. इसके साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय रीसर्च कार्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा. 09 बायोसेफ्टी लेवल लैबों को स्थापित किए जाने के साथ-साथ वायरोलॉजी के 4 नवीन राष्ट्रीय क्षेत्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे.
जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर नल के द्वारा पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस बजट में लगभग 2.80 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस में इस बार जल जीवन मिशन (शहरी) को सभी 4,372 शहरी निकायों में लगभग 2.86 घरों तक नल के द्वारा पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ सम्मिलित किया गया है.
डॉ. राजोरिया ने बताया कि अवसंरचनात्मक विकास को गति प्रदान करने हेतु सड़क मार्गों एवं राजमार्गों हेतु 1.17 लाख करोड़ रुपये का तथा रेलवे के विकास हेतु लगभग 1.18 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि अभी तक का सबसे अधिक है.
सांसद मनोज राजोरिया ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं. इसके अतिरिक्त 75 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट प्रदान की गई है. टैक्स ऑडिट की लिमिट को 05 करोड़ से बढ़ाते हुए 10 करोड़ करने का प्रावधान किया गया है. जीएसटी की प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बनाया जाएगा.
सांसद मनोज राजोरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के प्रति संकल्पित है. इस हेतु एमएसपी को बढ़ा कर लागत का डेढ़ गुना करने के प्रावधान किए गए हैं. कृषि से संबंधित उत्पादों पर सैस लगाया जाएगा, जिससे प्राप्त राशि को किसानों के विकास हेतु उपयोग में लिया जाएगा. 1000 मण्डियों को ऑनलाइन आपस में जोड़े जाने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है.
सांसद डॉ. मनोज राजोरिया ने बताया कि इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पड़े दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किए गए प्रावधानों को देखते हुए इस बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है. इस दृष्टिकोण से इस बजट में सबका साथ-सबका विकास की परिकल्पना को ध्यान में रखा गया है.
