दौसा. राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक संघ प्रदेश सरकार के रवैए से परेशान है. ऐसे में पूरे प्रदेश में उपखंड स्तर पर कई मांगों को लेकर कृषि पर्यवेक्षकों की ओर से मांग पत्र सौंपा जा रहा है. दौसा में भी गुरुवार को कृषि पर्यवेक्षकों ने उप जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम 19 सूत्री मांग-पत्र सौंपा.
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कृषि पर्यवेक्षकों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है. कृषि पर्यवेक्षकों के मुताबिक कई बार ज्ञापन और धरना प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया, जिन पर कई बार सरकार से सहमति भी बनी. लेकिन, सहमति के बावजूद सरकार द्वारा कृषि पर्यवेक्षकों की मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते गुरुवार को प्रदेश भर के कृषि पर्यवेक्षकों ने सरकार को 19 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा.
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कृषि पर्यवेक्षकों का कहना है कि कृषि पर्यवेक्षकों का वेतन 2400 से 3600 ग्रेड पे किया जाए और साल 2013 के बाद भर्ती कृषि पर्यवेक्षकों को 9840 के अनुसार सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए. साथ ही कृषि पर्यवेक्षकों से सहायक कृषि अधिकारी की पदोन्नति का कोटा 60 फीसदी किया जाए. कृषि अधिकारी को आदान निरीक्षक अधिकारी के अधिकार दिए जाए और किसान सेवा केंद्र का किराया बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाए. कन्वर्सेशन में जो पहले कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी के पद थे, उनके पद समाप्त कर दिए गए हैं. ऐसे में उनको वापस नए सिरे से भर्ती किया जाए.
