चूरू. जिलें में नगर परिषद के नए बोर्ड के गठन के बाद मंगलवार को पहली बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में चार प्रस्ताव पारित किए गए. हालांकि अम्बेडकर मार्केट में एससी वर्ग के लिए आवंटित दुकानों को निरस्त करने के प्रस्ताव पर भाजपा के पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया.
भाजपा पार्षदों ने कहां कि यह 24 दुकानें एससी वर्ग के लोगों को कांग्रेस के शासन में साल 1984 में आवंटित की गई थी. जिसके बाद 1987 में यहां मार्केट बन गया था. भाजपा पार्षदों का कहना था कि आवंटन निरस्त करने से पहले एक महीने का नोटिस देना चाहिए. वहीं इस मामले में सभापति पायल सैनी ने कहा कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा. पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके है. इस पर भाजपा ने वॉकआउट कर दिया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया.
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सभापति पायल सैनी का कहना है कि अंबेडकर मार्केट की दुकानों में व्यापार शुरू करने को लेकर कई बार नोटिस दिए गए लेकिन उन्होंने वहां पर व्यापार शुरू नहीं किया. उस जगह पर गंदगी का आलम रहता है और कई प्रकार के अनैतिक कार्य भी होते हैं. इसलिए आवंटित दुकाने निरस्त की गई है. अब दोबारा से नई प्रक्रिया के जरिए दुकानें आवंटित कर मार्केट विकसित किया जाएगा. भाजपा का कहना है कि जिन लोगों को यह दुकानें आवंटित की गई है उन्हें 1 महीने का नोटिस दिया जाए. अगर फिर भी यह आवंटन निरस्त किया जाता है तो उनकी ओर से आंदोलन किया जाएगा. धरना प्रदर्शन किए जाएंगे.
नगर परिषद विमला गढ़वाल का कहना है कि जिन दुकानों का आवंटन निरस्त किया जा रहा है वह एससी वर्ग के लोगों को आवंटित हैं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने सदन में मांग रखी कि आवंटन निरस्त करने से पहले एक महीने का नोटिस दिया जाए. अब सभापति नहीं मान रही है तो हम इसका विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन किया जाएगा. अंबेडकर मार्केट की दुकानों का आवंटन प्रस्ताव पास कर निरस्त कर दिया गया है. अब दोबारा से आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसमें एससी वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी.
