सुजानगढ़ (चूरू). एडवोकेट चैंबर्स के लिए वित्तीय स्वीकृत जारी करने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ की ओर से न्यायालय परिसर में धरना दिया जा रहा है. धरने के पश्चात मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गये. ज्ञापन में संघ ने एडवोकेट चैम्बर के लिए वर्तमान बीएसआर के अनुसार वितीय स्वीकृत देने की मांग की है.
ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जुलाई 2018 में चैम्बर के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के बाद भी आज तक वितीय स्वीकृति नहीं दी गई है. जिसके बारे में अनेक बार पत्र व्यवहार कर वितीय स्वीकृति जारी करने की मांग की जा चुकी है. लेकिन, न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण के लिए आज तक वितीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है. अभिभाषक संघ अध्यक्ष एड. भीमशंकर शर्मा ने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के ढाई साल बाद भी सरकार की ओर से वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है. अब भी वितीय स्वीकृति जारी नहीं होती है तो आगामी विधानसभा उपचुनाव का संघ बहिष्कार करेगा.
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धरने पर संघ अध्यक्ष एड. भीमशंकर शर्मा, पूर्व अध्यक्ष एड. कुम्भाराम आर्य, महेन्द्र चौधरी, गोर्वधन चौधरी, बनवारीलाल बिजारणियां, ओमप्रकाश घोटिया, रतनलाल साद, महेश शर्मा सहित अनेक अधिवक्तागण उपस्थित थे.
