चित्तौड़गढ़. संसदीय क्षेत्र को भारत सरकार ने हेरिटेज सर्किट प्रोजेक्ट की सौगात दी है. इसके तहत 10 करोड़ मंजूर किए गए हैं. जिससे पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा और लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा.
सांसद सीपी जोशी ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे और पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत हेरिटेज सर्किट प्रोजेक्ट कार्य के शीघ्र आरंभ होने की संभावना है. साथ ही नीमच-बड़ीसादड़ी (48किमी.) नवीन रेलमार्ग की स्वीकृति होकर बजट आवंटन हो चुका हैं, जिस पर शीघ्र ही काम शुरू होगा. रतलाम-नीमच- निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़-चन्देरिया विद्युतिकरण कार्य की गति बढ़ाते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण यह जाने की और रेलवे का ध्यान आकृष्ट किया गया है.
चित्तौड़गढ़-नीमच रेलमार्ग दोहरीकरण कार्य शीघ्रता से पूर्ण होने की उम्मीद है. नीमच-रतलाम रेलमार्ग दोहरीकरण कार्य में प्रगति नहीं हुई हैं, इसे आरंभ किया जाए. उन्होंने कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद से बंद स्पेशल ट्रेनों के फिर से संचालन की पैरवी करते हुए कहा कि ट्रेन संख्या 19329/19330 उदयपुर-इन्दौर-उदयपुर ट्रेन संख्या 59811/59812 रतलाम-आगरा फोर्ड ट्रेन संख्या 14801/14802 इन्दौर-जोधपुर-इन्दौर ट्रेन संख्या 79301/79302 भीलवाड़ा-रतलाम डेमु ट्रेन, इंदौर या रतलाम से रामदेवरा के लिए वाया चित्तौड़गढ़ होते हुए नई गाड़ी चलाई जाए.
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रामदेवरा और का सांवरिया जी का मेला प्रसिद्ध है इस कारण यहां श्रद्धालु का आवागमन अधिक रहता है. इंदौर - बीकानेर महामना एक्सप्रेस चलाई जाए. निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन पर सभी प्लेटफार्म पर शेड के साथ-साथ टॉयलेट और अपेक्षित यात्री सुविधाओं को शीघ्र पूर्ण करने की जरूरत है. शम्भुपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन 19329/19330 एवं 19327/19328 का ठहराव किया जाए.
अनुसूचित जाति को मिलेगा लाभ
सांसद सी.पी.जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 'अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी)' की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदन का स्वागत किया है. इससे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे.
सांसद जोशी के अनुसार मोदी सरकार लगातार सभी वर्गो के सर्वागिंण विकास को केंद्र मानकर योजना बनाकर कार्य कर रही हैं. उसी कड़ी में मोदी सरकार द्वारा अनुसुचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए शैक्षिक सशक्तिकरण के लिये सबसे बड़ी योजना को अनुमोदित किया है.
