प्रदेश के अभावग्रस्त जिलों की भू राजस्व वसूली 15 जुलाई तक स्थगित

9 जिलों के कुल 5,555 गांव अकाल से प्रभावित होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किए थे. इनसे भू राजस्व वसूली होनी थी पर सरकार ने अकाल को देखते हुए भू राजस्व वसूली को 15 जुलाई तक स्थगित कर दिया है. जिससे 5000 से अधिक गांवों के किसानों को राहत मिली है.

जयपुर. प्रदेश की सरकार ने 9 जिलों की भू राजस्व वसूली 15 जुलाई तक स्थगित कर दी है. राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू और नागौर जिले के 5,555 अभावग्रस्त गांव की भू राजस्व वसूली 15 जुलाई 2019 तक स्थगित करने की स्वीकृति दे दी है.

आदेश के अनुसार ऐसी भूमियों के भू राजस्व वसूली में प्रभावी नहीं होंगे जो भू अभिलेख में तो बारानी, तालाब अथवा सेलावी अंकित है किंतु उन भूमियों पर अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है. उल्लेखनीय है की राज्य सरकार ने 9 जिलों की कुल 5,555 गांव अकाल से प्रभावित होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किए थे. जिनसे भू राजस्व वसूली पूर्व में 28 फरवरी 2019 तक स्थगित करने की स्वीकृति दी गई थी. अब इसे बढ़ाकर सरकार ने 15 जुलाई तक कर दिया है. सरकार के आदेश के बाद में 5000 से अधिक गांवों के किसानों को राहत मिली है.