किसान वर्ग का कहना है कि उनके लिए ₹6000 प्रतिवर्ष देने की सरकार ने घोषणा की है इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड पर लाभ देने की बात है सरकार ने इस बजट के माध्यम से की है. लेकिन सरकार इन घोषणाओं को किस तरह जमीनी स्तर पर लाएगी यह देखने वाली बात होगी. वहीं सरकार ने पशुपालन को लेकर भी बड़ी घोषणा की है लेकिन मौजूदा जो हालात है वह किसान के पक्ष में नहीं है. दुग्ध उत्पादों की बात की जाए तो इसे लेकर किसी तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है, ऐसे में किसानों ने मांग की है कि जिस तरह फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है उसी प्रकार दुग्ध उत्पादों को लेकर भी कोई पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए. इसके अलावा जो कीटनाशक, यूरिया की किल्लत हर बार देखने को मिलती है तो ऐसे में सरकार इसे भी लेकर उचित कदम उठाएं.
किसानों को लेकर जो घोषणा की गई उसके बाद किसान वर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर रही है लेकिन अब इसका क्राइटेरिया बढ़ाया जाना चाहिए तथा वहीं किसानों के लिए पानी की बड़ी समस्या है इसके लिए जल्द से जल्द कोई उपाय सरकार को सोचना होगा.
