बूंदी. जिला अदालत परिसर अब जल्द ही नए जगह शिफ्ट होने जा रहा है. शहर के नैनवा रोड स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में खाली पड़ी जमीन में से 45.6 बीघा जमीन राज्य सरकार ने नवीन न्यायालय के निर्माण के लिए आवंटित कर दी है.
इस जमीन पर 1 माह की अवधि में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. इसके लिए बीते दिनों बूंदी अभिभाषक परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य मंत्री अशोक चांदना के सामने बूंदी के सभी न्यायिक अधिकारियों और वकीलों द्वारा मांग उठाई गई थी, कि बूंदी कोर्ट ने राज्य सरकार को नए भवन के प्रस्ताव भिजवाए थे.
जिनमें से राज्य सरकार ने केवल 20 बीघा देने के लिए स्वीकृति जारी की है. ऐसे में जिस जगह पर नया भवन बनना है. वह क्षेत्र खुद मंत्री अशोक चांदना के विभाग में आता था. मंच से राज्य मंत्री अशोक चांदना ने भरोसा दिलाया कि 20 बीघा भूमि राज्य सरकार ने देने की बात कही है, तो कोशिश की जाएगी कि 45 बीघा भूमि बूंदी न्याय भवन को मिले. ऐसे में राज्य सरकार ने पूरी 45 बीघा भूमि ही बूंदी न्यायालय भवन को आवंटित कर दी है.
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यह बनेंगे कोर्ट , न्यायिक अधिकारियों के वही होंगे आवास
नैनवा रोड के आईटीआई परिसर में बनने जा रहे नए भवन में किशोर न्यायालय , पॉक्सो न्यायालय, लोअर कोर्ट, जिला सेशन न्यायालय, एसटी-एससी न्यायालय, 15 लिटेजेड शेड (न्यायालय ) दो पुस्तकालय सुविधाएं, 450 अधिवक्ता कक्ष, 20 व्यापारिक केंद्र और 5 विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय बनेंगे. वहीं आमजन के लिए सुविधा अनुसार कार्य किए जाएंगे.
साथ में जिला और सेशन न्यायाधीश सहित सभी न्यायिक अधिकारियों को आवास की सुविधा भी यहीं पर ही दी जाएगी. अभिभाषक परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने इस भूमि को निशुल्क देने की भी घोषणा की थी. नए भवन की भूमि को बिना किसी डीपीआर राशि के ही निशुल्क आवंटित कर दिया गया है.
आमजन को राहत मिलेगी
अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि काफी लंबे समय से अदालत परिसर में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था. यहां पर पार्किंग व्यवस्था सही नहीं थी. शौचालय की व्यवस्था सही नहीं थी और अदालत परिसर का ढांचा पूरी तरह से सही नहीं होने के चलते आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था. साथ में अधिवक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था.
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ऐसे में बूंदी जिला जज उमाशंकर व्यास द्वारा डेढ़ साल पूर्व राज्य सरकार को बूंदी शहर के नैनवा रोड स्थित आईटीआई भवन में इस बूंदी अदालत परिसर को शिफ्ट करने को लेकर प्रस्ताव भिजवाए थे. जिस पर राज्य सरकार ने 20 बीघा भूमि देने की बात कही थी.
चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि नया भवन जो नई भूमि पर बनने जा रहा है. वह पांच मंजिला बनेगा. जिसमें लिफ्ट की सुविधा भी रहेगी. साथ ही पार्किंग की कोई परेशानी नहीं रहेगी. वर्तमान न्यायालय परिसर में पार्किंग की समस्या आती थी. ऐसे में नया भवन बनने से इस समस्या से निजात मिलेगी.
नए भवन में 3000 वाहन दोपहिया और 300 वाहन चौपाइयां खड़े रहने की सुविधा दी जाएगी. साथ में शहर के बीचोबीच न्यायालय परिसर से शहर की यातायात पर काफी भार रहता था. उस भार से भी निजात मिलेगी और कोर्ट में भीड़-भाड़ होने से कई बार यहां पर कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाता था. वहां पर उनके साथ वारदात घटित हो जाती थी. उन पर हमले हो जाते थे तो सिक्योरिटी के दृष्टि से भी नया भवन काफी सुसज्जित होने जा रहा है.
जानकारी के अनुसार अगले माह ही इस नए भवन का शिलान्यास हो जाएगा और 3 साल में यह पांच मंजिला नवीन न्यायालय भवन बनकर खड़ा हो जाएगा. वहीं जल्द ही इस भवन में बूंदी का अदालत परिसर शिफ्ट हो जाने के बाद अधिवक्ताओं सहित आमजन को नई सुविधा मिलेगी. बूंदी शहर में अदालत परिषद दूसरी जगह शिफ्ट होने से नए आयाम स्थापित हो सकेंगे. सरकार द्वारा अदालत परिसर के लिए गए निर्णय के बाद आमजन सहित अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर भी की है.
