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बूंदी में अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त, हिण्डोली में अवैध बजरी का डंपर और स्टाॅक जब्त

बूंदी प्रशासन अवैध खनन को लेकर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में बुधवार को सयुक्त दल ने कार्रवाई करते अवैध बजरी का एक डंपर और सौ-सौ टन के दो स्टॉक जब्त किए हैं.

अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त, Administration strict about illegal mining
अवैध बजरी का डंपर जब्त
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Published : Oct 21, 2020, 8:22 PM IST

बूंदी. जिले में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन लगातार सख्त होता हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में बुधवार को सयुक्त दल ने कार्रवाई करते अवैध बजरी का एक डंपर और सौ-सौ टन के दो स्टॉक जब्त किए हैं.

बता दें कि जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने गत सप्ताह अवैध खनन, निगर्मन और भण्डारण की प्रभावी रोकथाम और अनुमति धारकों द्वारा संविदा शर्तों के अनुसार खनन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त दल गठित किए हैं. जिला कलक्टर के निर्देश पर गठित संयुक्त दल में सभी उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, खनि अभियन्ता, तहसीलदार, सहायक वन संरक्षक, जिला परिवहन अधिकारी, थानाधिकारी को शामिल किया गया है.

पढ़ेंः निकाय चुनाव : कोटा शहर के दंगल में 80 से ज्यादा बागी उम्मीदवार, डैमेज कंट्रोल में जुटे बीजेपी-कांग्रेस के आला नेता

उक्त संयुक्त दल अवैध खनन के संभावित क्षेत्रों में पूर्ण तैयारी के साथ सख्त निगरानी रखेंगे. अवैध खनन, निर्गमन, भण्डारण में लिप्त व्यक्तियों, वाहनों, ट्रेक्टर-ट्रोलियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेंगे और जुर्माने के साथ-साथ वाहन जब्त करके मुकदमा दर्ज भी करेंगे. जिससे अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.

अवैध खनन, निर्गमन, भण्डारण के संबंध में संबंधित खनिज अभियन्ता द्वारा खान विभाग के नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. अवैध खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों और ओवरलोड वाहनो की जब्ती और नीलामी की कार्रवाई नियमानुसार खान विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाए.

जिला कलक्टर ने खान विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध स्थानों पर आकस्मिक कार्रवाई की जाए. साथ ही अभियान के दौरान मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने वालों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जाए. राजस्व विभाग को निर्देश दिए है कि खातेदारी भूमि पर अवैध खनन होने पर राजस्व अधिकारी नियमों का अनुसरण कर खातेदारी निरस्त करने की कार्रवाई की जाए.

पढ़ेंः ज्वेलरी शोरूम से 1 करोड़ की लूट करने वाले बदमाश चिन्हित, जयपुर पुलिस का दावा जल्द होगा खुलासा

उन्होंने वन विभाग को वन क्षेत्रों में खनन और परिवहन के उपयोग में आने वाले रास्तों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. पुलिस विभाग को अवैध खनन के मामलों में वन या खान नियमों के अलावा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 पीडीपीपीएफ की धारा 3 में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अभियान के दौरान जब्त गाडियों के मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए. साथ ही अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करने के बाद परमिट निलंबन और निरस्त के लिए तुंरत नोटिस जारी किए जाएं. साथ ही वाहन चालक का लाईसेंस भी जब्त करने की कार्रवाई की जाए.

बूंदी. जिले में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन लगातार सख्त होता हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में बुधवार को सयुक्त दल ने कार्रवाई करते अवैध बजरी का एक डंपर और सौ-सौ टन के दो स्टॉक जब्त किए हैं.

बता दें कि जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने गत सप्ताह अवैध खनन, निगर्मन और भण्डारण की प्रभावी रोकथाम और अनुमति धारकों द्वारा संविदा शर्तों के अनुसार खनन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त दल गठित किए हैं. जिला कलक्टर के निर्देश पर गठित संयुक्त दल में सभी उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, खनि अभियन्ता, तहसीलदार, सहायक वन संरक्षक, जिला परिवहन अधिकारी, थानाधिकारी को शामिल किया गया है.

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उक्त संयुक्त दल अवैध खनन के संभावित क्षेत्रों में पूर्ण तैयारी के साथ सख्त निगरानी रखेंगे. अवैध खनन, निर्गमन, भण्डारण में लिप्त व्यक्तियों, वाहनों, ट्रेक्टर-ट्रोलियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेंगे और जुर्माने के साथ-साथ वाहन जब्त करके मुकदमा दर्ज भी करेंगे. जिससे अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.

अवैध खनन, निर्गमन, भण्डारण के संबंध में संबंधित खनिज अभियन्ता द्वारा खान विभाग के नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. अवैध खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों और ओवरलोड वाहनो की जब्ती और नीलामी की कार्रवाई नियमानुसार खान विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाए.

जिला कलक्टर ने खान विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध स्थानों पर आकस्मिक कार्रवाई की जाए. साथ ही अभियान के दौरान मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने वालों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जाए. राजस्व विभाग को निर्देश दिए है कि खातेदारी भूमि पर अवैध खनन होने पर राजस्व अधिकारी नियमों का अनुसरण कर खातेदारी निरस्त करने की कार्रवाई की जाए.

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उन्होंने वन विभाग को वन क्षेत्रों में खनन और परिवहन के उपयोग में आने वाले रास्तों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. पुलिस विभाग को अवैध खनन के मामलों में वन या खान नियमों के अलावा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 पीडीपीपीएफ की धारा 3 में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अभियान के दौरान जब्त गाडियों के मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए. साथ ही अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करने के बाद परमिट निलंबन और निरस्त के लिए तुंरत नोटिस जारी किए जाएं. साथ ही वाहन चालक का लाईसेंस भी जब्त करने की कार्रवाई की जाए.

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