बीकानेर की 6 विधानसभा में काले कपड़े पहन कर दौड़ रहे एमएलए बलजीत यादव, ये है मांगे

अलवर के बहरोड़ से विधायक बलजीत यादव शुक्रवार को बीकानेर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 14 सूत्री मांगों को लेकर दौड़ लगा रहे हैं. शुक्रवार को कोलायत विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने इस दौड़ की शुरुआत की.

बीकानेर. 14 सूत्री मांगों को लेकर अलवर के बहरोड़ से विधायक बलजीत यादव पूरे राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में काले कपड़े पहन कर दौड़ लगाकर सरकार का ध्यान खींच रहे हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को विधायक बलजीत यादव बीकानेर जिले के दौरे पर हैं. यादव जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में दिनभर दौड़ लगाएंगे.

कोलायत विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत करते हुए यादव नोखा, डूंगरगढ़, लूणकरणसर और शाम को बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में दौड़ लगाकर सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे. 14 सूत्री मांग में विधायक बलजीत यादव पेपर लीक करने वालों का एनकाउंटर करने के साथ ही राज्य की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 90 से 100 फीसदी आरक्षण देने गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी तक आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा बेरोजगारों को सरकारी नौकरी को लेकर प्रदेश में आने वाले 6 महीनों में भर्ती निकालकर 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात उठा रहे हैं.

परीक्षा प्रणाली को लेकर भी सवाल: इसके अलावा परीक्षा पेपर प्रणाली को ठीक करने के साथ ही पद के अनुसार होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्तर भी उसी अनुसार निर्धारित करने की मांग शामिल है. बेरोजगारों का ध्यान खींचने के साथ ही अभिभावकों की समस्याओं को लेकर विधायक बलजीत यादव ने अपने 14 सूत्री मांग पत्र में बड़े प्राइवेट स्कूलों तथा कोचिंग संस्थानों द्वारा महंगी फीस के नाम पर लूट होने का आरोप लगाते हुए सरकार पर इस पर अंकुश लगाने की मांग भी की है.

शिक्षा मंत्री के गृह जिले में शिक्षा से जुड़ी बात: अपनी 14 सूत्रीय मांगपत्र में विधायक बलजीत यादव ने शिक्षा विभाग को लेकर भी कई मांगों को रखा है. शुक्रवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला के गृह जिले बीकानेर में भी सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं विकसित करने की मांग के साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक हटा कर स्थानांतरण करने की मांग उठाई है.

किसान और जवान का मुद्दा: यादव ने समुद्र का पानी नहर से राजस्थान में लाने और यमुना व चंबल का पानी किसानों के खेतों तक जाने की मांग करते हुए किसानों को राहत देने की बात कही है. इसके अलावा किसानों की संपूर्ण फसल को सरकारी स्तर पर उचित मूल्य पर खरीदने और किसानों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बिजली पूरी तरह से मुफ्त करने की मांग भी 14 सूत्रीय मांग में शामिल है.