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बीकानेर में किसान नेताओं का प्रदर्शन, CM के नाम DM को सौंपा ज्ञापन

बीकानेर में सोमवार को किसान नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया. जिसके बाद उन्होंने सीएम के नाम डीएम को 7 सूत्री मांगोंं को लेकर ज्ञापन सौंपा है.

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7 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
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Published : Sep 7, 2020, 6:58 PM IST

बीकानेर. जिले में श्रीडूंगरगढ़ विधायक के नेतृत्व में सोमवार को किसान नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध-प्रदर्शन किया. जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 7 सूत्रीय मांगोंं को लेकर ज्ञापन सौंपा है.

श्रीडूंगरगढ़ विधायक गिरधारी महिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने व्यापारी, उद्योगपतियों, दुकानदारों आदि को राहत पैकेज दिए हैं, लेकिन सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा. जिसके बाद किसानों की मांग है कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के छह महीने के बिजली बिल माफ करने, किसानों को बिजली पर 10 हजार रुपये की सब्सिडी दोबारा दिया जाए.

पढ़ें: जायरीनों के लिए खुली अजमेर शरीफ दरगाह, ब्रह्मा मंदिर में भी आज से श्रद्धालु लगा सकेंगे धोक

साथ ही भारतमाला प्रोजेक्ट के किसानों को उचित मुआवजा देने और नापासर थाने में किसानों पर किए गए झूठे मुकदमें वापस लेने, गलत वीसीआर की लूट बंद करने, बढ़ाई गई बिजली दरों को कम करने और स्थाई सेवा शुल्क व फ्यूल चार्ज को बंद करने की मांग रखी गई है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में बाकी बची 3,848 पंचायतों के पंच और सरपंच के चुनावों की तारीखों का ऐलान

वहीं, किसान नेताओं का कहना है कि जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे. प्रदर्शन में अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव जेठाराम लाखूसर, भारतमाला संघर्ष समिति के छोगाराम तर्ड, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भंवरलाल गोरछिया, सहित कई किसान व मजदूर शामिल रहे.

बीकानेर. जिले में श्रीडूंगरगढ़ विधायक के नेतृत्व में सोमवार को किसान नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध-प्रदर्शन किया. जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 7 सूत्रीय मांगोंं को लेकर ज्ञापन सौंपा है.

श्रीडूंगरगढ़ विधायक गिरधारी महिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने व्यापारी, उद्योगपतियों, दुकानदारों आदि को राहत पैकेज दिए हैं, लेकिन सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा. जिसके बाद किसानों की मांग है कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के छह महीने के बिजली बिल माफ करने, किसानों को बिजली पर 10 हजार रुपये की सब्सिडी दोबारा दिया जाए.

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साथ ही भारतमाला प्रोजेक्ट के किसानों को उचित मुआवजा देने और नापासर थाने में किसानों पर किए गए झूठे मुकदमें वापस लेने, गलत वीसीआर की लूट बंद करने, बढ़ाई गई बिजली दरों को कम करने और स्थाई सेवा शुल्क व फ्यूल चार्ज को बंद करने की मांग रखी गई है.

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वहीं, किसान नेताओं का कहना है कि जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे. प्रदर्शन में अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव जेठाराम लाखूसर, भारतमाला संघर्ष समिति के छोगाराम तर्ड, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भंवरलाल गोरछिया, सहित कई किसान व मजदूर शामिल रहे.

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