भीलवाड़ा. श्रम विभाग की नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठन के लोग बुधवार को सड़कों पर उतरे. अखिल भारतीय संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मजदूरों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. वहीं श्रमिकों ने जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट को मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा.
प्रदर्शन से पूर्व श्रमिकों ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक आक्रोष जुलूस भी निकाला. श्रमिकों ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का पैसा अधिकारी जानबूझकर अटका रहे हैं. वहीं श्रमिकों ने चेतावनी भी दी कि यदि इस संबंध में हमारी कोई सुनवाई नहीं की जाती है, तो आने वाले समय में श्रमिकों की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा.
अखिल भारतीय संयुक्त श्रमिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि श्रमिकों के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली छात्रवृत्ति और अन्य योजना का पैसा अधिकारी जानबूझकर अटका रहे हैं. श्रम विभाग के माध्यम से जाने वाले दस्तावेज जयपुर में अधिकारी जानबूझकर रोक रहे हैं. जिस पर बुधवार को शहर के समस्त श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर जुलूस निकाला और कलेक्ट्री पहुंचे. साथ ही जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया.
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उन्होंने बताया कि हमनें 12 सूत्री मांगों का मांग पत्र मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट को सौंपा है. हमने पहले भी कई बार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकार ने हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं की है. हमारी मांग है कि भीलवाड़ा श्रम विभाग में श्रम विभाग उपायुक्त, 5 श्रम निरीक्षक, एक डीएम और कई कर्मचारी पद रिक्त है, जिन्हें तुरंत भरा जाना चाहिए. निर्माण श्रमिकों के लिए शुभ शक्ति और 16 आवास योजना के कार्य को श्रम विभाग जयपुर के अलिखित आदेश से, ठंडे बस्ते में डाल दिया है. साथ ही शुभ शक्ति योजना के जो आवेदन 5 माह पूर्व स्वीकृत हो चुके हैं, उनके भुगतान का पता नहीं है, उसकी भी जांच की जाए.
निर्माण श्रमिकों के आवेदनों में कुल महिला श्रमिक और बेलदार पुरुष को ग्रामीण इलाकों में 200 और 300 रुपए की मजदूरी दी जा रही है. जबकि नरेगा श्रमिकों को 140 और 150 रुपए की मजदूरी का मेजरमेंट आता है. जयपुर से जांच अधिकारी छात्रवृत्ति आवेदनों को न्यूनतम मजदूरी 213 का नोट लगाकर, रिजेक्ट कर रहे हैं. इस पर ध्यान दिया जाए.
