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भीलवाड़ा : अवैध बजरी की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टीम ने किया निरीक्षण - Inspection on complaints of illegal gravel

भीलवाड़ा में शुक्रवार को अवैध बजरी की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टीम ने निरीक्षण किया. इस दौरान टीम ने अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग और प्रशासन के समक्ष नाराजगी जताई है.

Central empowered committee,  Inspection on complaints of illegal gravel
अवैध बजरी की शिकायतों पर निरीक्षण
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Published : Oct 23, 2020, 7:14 PM IST

भीलवाड़ा. अवैध बजरी खनन की शिकायतों के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी ने भीलवाड़ा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली कोठारी और बनास नदियों का निरीक्षण किया. इस दौरान टीम ने कई जगहों पर अवैध खनन को लेकर प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारियों के समक्ष नाराजगी भी जाहिर की.

अवैध बजरी की शिकायतों पर निरीक्षण

टीम में केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी नई दिल्ली के चेयरमैन पीवी जयाकृष्णन, मेंबर सेक्रेटरी अमरनाथ सेठी और मेंबर महेंद्र व्यास सहित शिकायतकर्ता दस्‍तक एनजीओ के अध्‍यक्ष आनन्‍द सिंह और बजरी ट्रक यूनियन प्रदेशाध्‍यक्ष नवीन शर्मा मौजूद थे. साथ ही जिला कलेक्‍टर शिव प्रसाद एम नकाते और पुलिस अ‍धीक्षक प्रीति चन्‍द्रा भी मौजूद रही.

पढ़ें- बजरी खनन करते 5 ट्रेलर और 2 डंपर जब्त, खनिज विभाग ने लगाया 19 लाख का जुर्माना

शिकायतकर्ता दस्‍तक एनजीओ के अध्‍यक्ष आनंद सिंह ने कहा कि बजरी ट्रैक्‍टर नहीं चलने का मुख्‍य कारण इस टीम का यहां पर निरीक्षण करना है. इसको लेकर खनिज विभाग के अधिकारियों ने इसे रोकने का निर्णय लिया था. प्रशासन और खनिज विभाग यदि पहले ही इस तरह से अवैध बजरी खनन पर रोक लगा देता तो हमें यह याचिका दायर नहीं करनी पड़ती.

बजरी ट्रक यूनियन प्रदेशाध्‍यक्ष नवीन शर्मा ने कहा कि बजरी के अवैध खनन और बजरी रोक हटाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर शुक्रवार को केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी ने नदियों का निरीक्षण किया है. जिसमें उन्‍होंने अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग और प्रशासन के समक्ष नाराजगी जताई है.

भीलवाड़ा. अवैध बजरी खनन की शिकायतों के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी ने भीलवाड़ा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली कोठारी और बनास नदियों का निरीक्षण किया. इस दौरान टीम ने कई जगहों पर अवैध खनन को लेकर प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारियों के समक्ष नाराजगी भी जाहिर की.

अवैध बजरी की शिकायतों पर निरीक्षण

टीम में केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी नई दिल्ली के चेयरमैन पीवी जयाकृष्णन, मेंबर सेक्रेटरी अमरनाथ सेठी और मेंबर महेंद्र व्यास सहित शिकायतकर्ता दस्‍तक एनजीओ के अध्‍यक्ष आनन्‍द सिंह और बजरी ट्रक यूनियन प्रदेशाध्‍यक्ष नवीन शर्मा मौजूद थे. साथ ही जिला कलेक्‍टर शिव प्रसाद एम नकाते और पुलिस अ‍धीक्षक प्रीति चन्‍द्रा भी मौजूद रही.

पढ़ें- बजरी खनन करते 5 ट्रेलर और 2 डंपर जब्त, खनिज विभाग ने लगाया 19 लाख का जुर्माना

शिकायतकर्ता दस्‍तक एनजीओ के अध्‍यक्ष आनंद सिंह ने कहा कि बजरी ट्रैक्‍टर नहीं चलने का मुख्‍य कारण इस टीम का यहां पर निरीक्षण करना है. इसको लेकर खनिज विभाग के अधिकारियों ने इसे रोकने का निर्णय लिया था. प्रशासन और खनिज विभाग यदि पहले ही इस तरह से अवैध बजरी खनन पर रोक लगा देता तो हमें यह याचिका दायर नहीं करनी पड़ती.

बजरी ट्रक यूनियन प्रदेशाध्‍यक्ष नवीन शर्मा ने कहा कि बजरी के अवैध खनन और बजरी रोक हटाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर शुक्रवार को केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी ने नदियों का निरीक्षण किया है. जिसमें उन्‍होंने अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग और प्रशासन के समक्ष नाराजगी जताई है.

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