बाड़मेर. बुधवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय मजदूर और राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस इंटक के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे निजीकरण को रोकने की मांग करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है. राजस्थान मजदूर कांग्रेस इंटक के बाड़मेर जैसलमेर जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने 100 दिन के शासनकाल में ही 44 श्रम कानूनों को देश के नैगमिक औद्योगिक घराना पूंजीपति मालिकों के पक्ष में बदलने का काम शुरू किया था.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूंजी पतियों को शोषण की छूट देने और मुनाफे की लूट को बढ़ाने के लिए पूरे देश में श्रम कानूनों के निरीक्षण पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया और संसद में पारित आईएसआईपीएफ जैसे श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा संस्थानों को भी कमजोर करना चाहती है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक-एक करके निजीकरण करने जा रही है, जिसको मजदूर संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसी तरह रोडवेज में भी निजीकरण और निजी कंपनियां, जो किसानों की भूमि हड़पना चाहती है. उसके विरोध में आज हमने जिला कलेक्टर को महामाई राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है.
