बाड़मेर. राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश भर में धुआंधार दौरे कर रहे हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को बाड़मेर पहुंचे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) परियोजना की समीक्षा बैठक की. उन्होंने इस दौरान कहा कि रिफाइनरी में 31 दिसंबर, 2024 से पहले कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा. इसके लिए रिफाइनरी के अधिकारियों को पाबंद किया है.
गहलोत ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी ऐसी पहली रिफाइनरी है, जहां तेल शोधन के साथ पेट्रोलियम सह-उत्पादों के निर्माण के लिए पेट्रो-केमिकल कॉम्पलेक्स एक साथ विकसित होंगे. इस परियोजना से राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का हब बनेगा. उन्होंने कहा कि यहां सुनियोजित निवेश से स्थानीय लोगों को रोजगार और राज्य को राजस्व मिलेगा. साथ ही विभिन्न उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं पैदा होंगी. उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2024 से पहले ही कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने से विकास की गति बढ़ेगी.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2013 में शिलान्यास के बाद विभिन्न कारणों से कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ा. वर्ष 2013 में यह 37229 करोड़ रुपए, वर्ष 2017 में 43129 और अब 72937 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना हो गई है. इसके बावजूद खुशी है कि क्षेत्र की जनता के संघर्ष और हमारी सरकार की कोशिशों से परियोजना ने अब गति पकड़ी है. एचपीसीएल के अधिकारी अपने संसाधनों को बढ़ाकर इसे अधिक गति दे रहे हैं. राज्य सरकार परियोजना को शीघ्र पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है.
6 लेन की सड़क का निर्माण कराए केंद्र सरकारः मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना को गति देने के लिए केंद्र सरकार जोधपुर से पचपदरा व बाड़मेर तक 6 लेन की सड़क का निर्माण कराए. इसे अमृतसर-जामनगर (भारतमाला परियोजना) से जोड़े. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री से पत्र लिखकर आग्रह करेगी. एचपीसीएल अधिकारी भी केंद्र सरकार के समक्ष यह विषय रखें.
इन्क्रीमेंटल अंशपूंजी 2583 करोड़ रुपए के भुगतान की मंजूरीः गहलोत ने कहा कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की इन्क्रीमेंटल अंशपूंजी में राज्य सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के तहत 2583 करोड़ रुपए के भुगतान की मंजूरी दे दी गई है. इससे कार्यों को गति मिलेगी और परियोजना समयबद्ध रूप से पूरी हो सकेगी. इस अंशपूंजी के लिए एचपीसीएल के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया.
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रिफाइनरी इकाइयों का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा: एचपीसीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 72,937 करोड़ रुपए की इस परियोजना का मैकेनिकल कार्य मई, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. मई 2023 तक 30 हजार करोड़ रुपए व्यय कर कार्य कराए जा चुके हैं. इससे रिफाइनरी इकाइयों का लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य हो चुका है. अभी 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है.
बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी और पूर्व राजस्व मंत्री व बायतू विधायक हरीश चौधरी ने अधिकारियों से प्रोजेक्ट साइट पर सघन पौधारोपण कराने के लिए कहा. साथ ही उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलटी (सीएसआर) के तहत स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जनप्रतिनिधियों की राय से विकास कार्य भी कराए जाएं. बैठक के दौरान पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया, कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी, विधायक हरीश चौधरी, विधायक मदन प्रजापत और कई अधिकारी मौजूद रहे.
