बाड़मेर. जिले के युवाओं ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की सीएम अशोक गहलोत की ओर से घोषणा किए जाने पर खुशी जाहिर की है. बता दें कि प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण में विभिन्न अव्यवहारिक की शर्तों को हटाकर केवल 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को आधार मानने की घोषणा की है. इस पर जिला पीजी कॉलेज के सामने युवाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित किया है.
केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा इसे लागू कर दिया गया था. लेकिन, इसमें 5 एकड़ जमीन ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में निर्धारित वर्ग 100 वर्ग गज का आवाज सहित अन्य अव्यवहारिक शर्तें थी. जिस कारण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था.
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जिसे लेकर शात्रपुरुषार्थ फाउंडेशन द्वारा पिछले लंबे समय से लगातार सरकार से मांग की जा रही थी. जिसमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विभाग विधानसभा में भी दबाव बनाया गया था. पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार को इसकी अव्यवहारिक शर्तें हटाकर केवल 8 लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण देने का निर्णय लिया है. जिस पर युवाओं ने आभार जताकर खुशी व्यक्त की.
इस दौरान फाउंडेशन से जुड़े महेंद्र सिंह तारातरा ने बताया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में पूर्व में कई विसंगतियां थी, जिस कारण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था. जिसको लेकर लंबे समय से लगातार सरकार से मांग की जा रही थी.