बाड़मेर. राजस्थान सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना जहां देशभर में सराहना बटोर रही है. इस योजना को शिखर तक पहुंचाने वाले कार्मिक राज्य सरकार के उदासीन रवैया की वजह से आर्थिक तंगी के दौर से गुजरते नजर आ रहे हैं. क्योंकि उन्हें 10 महीने से इन कार्मिकों को वेतन नहीं मिला है. जिसकी वजह से कार्मिकों में खासा रोष व्याप्त है.
वहीं, वेतन नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना संविदा महासंघ एकीकृत के बैनर तले सोमवार को बाड़मेर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है. जिसमें बकाया मानदेय दिलाने की मांग की.
ज्ञापन देने आए कार्मिकों ने बताया कि करीब 10 माह से मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में कार्यरत कार्मिकों को वेतन नहीं मिला है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
कार्मिकों के अनुसार वर्ष 2013 से मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में लगे लैब, टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर लैब सहायक हेल्पर पद पर संविदाकर्मी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें करीब 10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है. जिसके चलते परिवार का गुजर-बसर करना मुश्किल हो गया है. ऐसे में आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही बकाया वेतन नहीं मिला तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा.
