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रीट लेवल-1 भर्ती 2018 में 1,167 अनारक्षित रिक्त पदों पर ओबीसी को शामिल करने की मांग - ओबीसी अधिकार मंच

रीट लेवल-1 भर्ती 2018 में 1176 अनारक्षित रिक्त पदों पर ओबीसी को शामिल करने की मांग को लेकर बांसवाड़ा के घाटोल में ओबीसी अधिकार मंच ने सीएम व राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है.

banswara news, REET Recruitment 2018
रीट भर्ती 2018 में अनारक्षित रिक्त पदों पर ओबीसी को शामिल करने की मांग
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Published : Sep 16, 2020, 9:54 PM IST

घाटोल (बांसवाड़ा). रीट लेवल-1 भर्ती 2018 में 1,167 अनारक्षित रिक्त पदों पर ओबीसी को शामिल करने की मांग को लेकर ओबीसी अधिकार मंच ने बुधवार को घाटोल एसडीएम बिंदुबाला राजावत को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया.

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रीट भर्ती 2018 में अनारक्षित रिक्त पदों पर ओबीसी को शामिल करने की मांग

ज्ञापन में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में सभी वर्ग एसटी/एससी/ओबीसी/जनरल निवासरत हैं. जिसमें ओबीसी लगभग 25 प्रतिशत है. एसटी/एससी/ओबीसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को राजस्थान में मिलने वाला 21 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है.

पढ़ें- सीकर : लॉटरी के नाम पर सिंधी समाज के लोगों से लाखों की ठगी

वर्तमान में रीट लेवल-प्रथम भर्ती 2018 में 1,167 अनारक्षित पद रिक्त रहे हैं, जिसमें ओबीसी अधिकार मंच द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के ओबीसी वर्ग को उक्त परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक को 50 प्रतिशत करके 1,167 अनारक्षित रिक्त पदों पर शामिल करने, गैर अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को परीक्षाओं में मिलने वाली सभी छूट तत्काल प्रभाव से अनुसूचित क्षेत्र के ओबीसी के लिए लागू करने, आगामी रीट भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के ओबीसी अभ्यर्थियों हेतु पात्रता 50 प्रतिशत करने व रीट लेवल-2 में शैक्षणिक योग्यता में स्नातक में 5 प्रतिशत की छूट की अनुसूचित क्षेत्र के ओबीसी वर्ग को राजस्थान में दिया जाने वाला 21 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने की मांग की.

घाटोल (बांसवाड़ा). रीट लेवल-1 भर्ती 2018 में 1,167 अनारक्षित रिक्त पदों पर ओबीसी को शामिल करने की मांग को लेकर ओबीसी अधिकार मंच ने बुधवार को घाटोल एसडीएम बिंदुबाला राजावत को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया.

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रीट भर्ती 2018 में अनारक्षित रिक्त पदों पर ओबीसी को शामिल करने की मांग

ज्ञापन में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में सभी वर्ग एसटी/एससी/ओबीसी/जनरल निवासरत हैं. जिसमें ओबीसी लगभग 25 प्रतिशत है. एसटी/एससी/ओबीसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को राजस्थान में मिलने वाला 21 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है.

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वर्तमान में रीट लेवल-प्रथम भर्ती 2018 में 1,167 अनारक्षित पद रिक्त रहे हैं, जिसमें ओबीसी अधिकार मंच द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के ओबीसी वर्ग को उक्त परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक को 50 प्रतिशत करके 1,167 अनारक्षित रिक्त पदों पर शामिल करने, गैर अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को परीक्षाओं में मिलने वाली सभी छूट तत्काल प्रभाव से अनुसूचित क्षेत्र के ओबीसी के लिए लागू करने, आगामी रीट भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के ओबीसी अभ्यर्थियों हेतु पात्रता 50 प्रतिशत करने व रीट लेवल-2 में शैक्षणिक योग्यता में स्नातक में 5 प्रतिशत की छूट की अनुसूचित क्षेत्र के ओबीसी वर्ग को राजस्थान में दिया जाने वाला 21 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने की मांग की.

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