बांसवाड़ा. पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन को लेकर जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई की. इस दौरान भारी बारिश के चलते किसानों को हुए नुकसान के अलावा सड़कों की टूट-फूट के भी कई मामले सामने आए. सड़कों को लेकर जनजाति मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने गारंटी पीरियड की सड़कों की सूची बनाने के लिए कहा.
कार्यक्रम में पूर्व विधायक कांता भील, जिला प्रमुख रेशमा मालवीय, कुशलगढ़ विधायक रमिला खड़िया और प्रदेश सचिव जैनेंद्र त्रिवेदी ने पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन को विकास के लिए अहम कदम बताया. साथ ही बारिश से हुए नुकसान का जिला प्रशासन की ओर से असेसमेंट कराए जाने की आवश्यकता जताई.
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जनजाति मंत्री बामनिया ने अपने संबोधन के दौरान गत भाजपा सरकार के क्रियाकलापों को सामने रखते हुए कहा कि बांसवाड़ा के लिए 527 लाख रुपए मंजूर किए गए लेकिन सड़क निर्माण की स्वीकृति या 4800 लाख से अधिक की जारी कर दी गई. भाजपा सरकार ने सड़क निर्माण में भारी घपले किए गए थे. जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं.
अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि कार्यकर्ता गारंटी पीरियड वाली सड़कों की सूची तैयार करें. हम संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ संबंधित ठेकेदार से सड़कों का पुनर्निर्माण करवाएंगे. भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री मामले में गत दिनों भीलवाड़ा में ली गई एक बैठक का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कलेक्टर की मौजूदगी में ऐसी 10 सड़कों की जांच करवाई है.
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जिला प्रभारी मंत्री यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि नियमों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जा रहा है. लेकिन हर कार्यकर्ता को खुश नहीं किया जा सकता. इसके लिए हमें भी संयम बरतना होगा. अंत में प्रभारी मंत्री ने पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन को लेकर आम कार्यकर्ताओं से उनकी आपत्तियां ली और आश्वासन दिया कि उन पर विचार किया जाएगा. बैठक में जिला उपाध्यक्ष शंकरलाल, गफूर खान सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहें.
