बांसवाड़ा. जिले में गत वर्ष तत्कालीन आयुक्त की ओर से अगस्त माह में रिलायंस जिओ इन्फोटेक लिमिटेड को अपने परिसर में 1 माह के लिए अस्थाई तौर पर टावर लगाने की अनुमति दी गई थी. नगर परिषद बोर्ड के इस पर आपत्ति जताने के बाद अस्थाई परमिशन को निरस्त कर दिया गया और कंपनी को बोर्ड के प्रस्ताव से अवगत कराते हुए टावर हटा लेने को कहा गया. लेकिन कंपनी ने परिषद को कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया. कंपनी द्वारा टावर स्थापित करने के बतौर किराया राशि 1 माह की 10 हजार की राशि नगर परिषद में जमा करा दी गई. उसके बाद से अब तक कंपनी ने टावर हटाना तो दूर निर्धारित शुल्क तक जमा नहीं कराया जा रहा है.
नोटिस नजरअंदाज
नगर परिषद ने कंपनी को गत वर्ष टावर हटाने के संबंध में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की. उसके बाद से एक के बाद एक कर कंपनी के जयपुर कार्यालय को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कंपनी की ओर से अब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है. नगर परिषद ने कानूनी प्रक्रिया के तहत कंपनी को आवश्यक चार्ट नोटिस जारी किए जा चुके हैं.
टावर को लिया कब्जे में
लगातार नोटिस के बावजूद कंपनी ने कोई रिप्लाई नहीं दिए जाने पर नगर परिषद ने गत माह सख्त कदम उठाते हुए. टावर और वाहन सहित जरनेटर को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद भी नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला तो परिषद ने टावर वाहन सहित सीज कर लिया गया. इसके चलते टावर ने काम करना बंद कर दिया.वहीं परिषद ने पैनल्टी सहित करीब 1 लाख 26 हजार फिर से नोटिस जारी किया गया है. कनिष्ठ अभियंता मुकेश मधु के अनुसार हमने पैनल्टी सहित शुल्क जमा कराने का नोटिस कंपनी को भेज दिया है. इसके बाद भी कंपनी ने निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराए जाने पर एक और नोटिस जारी कर टावर की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
