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Protest Against Telangana House in Ajmer: तेलंगाना हाउस के लिए भूमि आवंटन और पट्टे को निरस्त करने की उठी मांग

अजमेर में तेलंगाना हाउस के लिए भूमि आवंटन (Telangana House in Ajmer) होने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया है. विधायक देवनानी के साथ बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और तेलंगाना हाउस के लिए भूमि आवंटन और पट्टे को निरस्त करने की मांग की.

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Published : Jan 19, 2023, 4:37 PM IST

Protest Against Telangana House in Ajmer
तेलंगाना हाउस के लिए भूमि आवंटन और पट्टे को निरस्त करने की उठी मांग
तेलंगाना हाउस के लिए भूमि आवंटन निरस्त करने की उठी मांग

अजमेर. तेलंगाना हाउस के लिए भूमि आवंटन और पट्टे को निरस्त करने की मांग को लेकर गुरुवार को सकल समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात की. अजमेर उत्तर से विधायक देवनानी के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान देवनानी ने कहा कि किसी भी सूरत में यहां तेलंगाना हाउस नहीं बनने (Telangana House in Ajmer) देंगे. जनता को साथ लेकर सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि तेलंगाना हाउस के लिए भूमि आवंटित करनी है तो नगरीय सीमा के बाहर की जानी चाहिए. इसके लिए भूमि कायड़ विश्राम स्थली, ट्रांसपोर्ट नगर के समीप विश्राम स्थली के आसपास जमीन दें.

विधायक देवनानी ने इस पर क्या कहा जानिए: देवनानी ने कहा कि अजमेर विकास प्राधिकरण ने सस्ती दर पर तेलंगाना हाउस के लिए 5 हजार 21 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है. इससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीना दुर्भर होगा. इसमें अल्पसंख्यक छात्रावास भी रहेगा. वहां धार्मिक गतिविधियां होंगी. इस कारण क्षेत्र में जनजीवन बिगड़ जाएगा. देवनानी ने तेलंगाना हाउस के लिए रिहायशी क्षेत्र में जमीन आवंटित करने के सरकार के निर्णय की निंदा की है. उन्होंने कलेक्टर और एडीए आयुक्त से निर्माण की स्वीकृति निरस्त करने की मांग की है.

देवनानी ने चेतावनी दी है कि जनता में काफी रोष है स्वीकृति निरस्त नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना को तेलंगाना हाउस आवंटित किया गया है कल को अन्य राज्यों की सरकारें भी अपने-अपने हाउस बनाने की मांग का प्रस्ताव भेजेंगी तो क्या अजमेर के लोगों की रिहायशी क्षेत्रों में इन्हें स्वीकृत किया जाएगा. वहीं, नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने राजस्थान सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अजमेर की धरती पर सर तन से जुदा के नारे लगाए और उन्हें हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था. जैन ने कहा कि राज्य सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए तेलंगाना हाउस को जमीन आवंटित की.

कोटडा क्षेत्र के लोगों जताया विरोध: प्राधिकरण ने रिहायशी कोटडा आवासीय योजना में तेलंगाना हाउस के निर्माण के लिए 5 हजार 21 वर्ग मीटर भूमि आवंटित कर डिमांड नोटिस भी जारी कर दिया है. जबकि क्षेत्रवासी तेलंगाना हाउस को आवंटित की गई भूमि और पट्टा रद्द करने की मांग कर रहे हैं. कोटड़ा क्षेत्र में महाराणा प्रताप नगर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, प्रगति नगर, आजाद नगर समेत आसपास की कई कॉलोनियों के विकास समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से विरोध करना शुरू कर दिया. क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह क्षेत्र रिहायशी इलाका है. यहां तेलंगाना हाउस बनाया जाता है तो कई तरह की गतिविधियां शुरू हो जाएगी. इससे शांति भंग होगी.

एडीए ने तेलंगाना हाउस और छात्रावास को एक माना: अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अक्षय गोदारा ने बताया कि तेलंगाना हाउस और अल्पसंख्यक विभाग के छात्रावास को एक ही माना जा रहा है, जबकि दोनों अलग-अलग है. छात्रावास हरीभाऊ नगर में बनेगा. यह फैसिलिटी सेंटर कम रुबात गेस्ट हाउस है. एडीए ने इसके लिए पुष्कर रोड स्थित रिहायशी कोटडा आवासीय योजना में जमीन आवंटित की है.

पढ़ें: Nitish On KCR Rally : 'KCR की रैली में नहीं गए आप', CM नीतीश बोले- 'मेरी ख्वाहिश है..'

कब हुई थी तेलंगाना हाउस बनाने की घोषणा: तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने अजमेर में तेलंगाना हाउस बनाने की घोषणा की थी. इसके तहत 5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए थे. तेलंगाना की मुख्य सचिव की ओर से 17 मार्च 2018 को राजस्थान सरकार के नाम तेलंगाना हाउस के लिए अजमेर में जमीन आवंटन करने का आग्रह किया गया था. 30 अप्रैल 2018 को एडीए में बोर्ड की बैठक में तेलंगाना हाउस के प्रस्ताव का अनुमोदन कर उसे राज्य सरकार को भेजा गया. 8 मई 2018 को राज्य सरकार ने तेलंगाना हाउस की स्वीकृति जारी की थी. इस पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने 2 करोड़ 40 लाख 35 हजार 432 रुपए का मांग पत्र जारी किया गया. तेलंगाना सरकार की ओर से 11 जून 2018 को राशि एडीए में जमा करवा दी गई. 14 जून 2018 को भूमि आवंटन आदेश और लीज डीड जारी करके एडीए ने कब्जा सौंप दिया. बिल्डिंग प्लान कि 12 जनवरी 2023 को हुई बैठक में भवन मानचित्र स्वीकृति करके 7 लाख 96 हजार 156 रुपए का मांग पत्र जारी किया गया है.

इसलिए हुई थी तेलंगाना हाउस की घोषणाः तेलंगाना और हैदराबाद से बड़ी संख्या में जायरीन सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत के लिए आते रहते हैं. 2018 में तेलंगाना के डिप्टी सीएम महमूद अली दरगाह जियारत के लिए अजमेर आए थे. तब उन्होंने अजमेर में तेलंगाना हाउस बनाने का संकेत दिया था. तेलंगाना और हैदराबाद से आने वाले जायरीन के यहां ठहरने की सहूलियत के मद्देनजर ये फैसला तत्कालीन चंद्रशेखर राव की सरकार की ओर से लिया गया था. तेलंगाना सरकार की ओर से तत्कालीन मुख्य सचिव ने एक पत्र राजस्थान सरकार को भेजा था, जिसमें सरकार से अजमेर में तेलंगाना हाउस के लिए जगह आवंटित करें का आग्रह किया था.

तेलंगाना हाउस के लिए भूमि आवंटन निरस्त करने की उठी मांग

अजमेर. तेलंगाना हाउस के लिए भूमि आवंटन और पट्टे को निरस्त करने की मांग को लेकर गुरुवार को सकल समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात की. अजमेर उत्तर से विधायक देवनानी के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान देवनानी ने कहा कि किसी भी सूरत में यहां तेलंगाना हाउस नहीं बनने (Telangana House in Ajmer) देंगे. जनता को साथ लेकर सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि तेलंगाना हाउस के लिए भूमि आवंटित करनी है तो नगरीय सीमा के बाहर की जानी चाहिए. इसके लिए भूमि कायड़ विश्राम स्थली, ट्रांसपोर्ट नगर के समीप विश्राम स्थली के आसपास जमीन दें.

विधायक देवनानी ने इस पर क्या कहा जानिए: देवनानी ने कहा कि अजमेर विकास प्राधिकरण ने सस्ती दर पर तेलंगाना हाउस के लिए 5 हजार 21 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है. इससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीना दुर्भर होगा. इसमें अल्पसंख्यक छात्रावास भी रहेगा. वहां धार्मिक गतिविधियां होंगी. इस कारण क्षेत्र में जनजीवन बिगड़ जाएगा. देवनानी ने तेलंगाना हाउस के लिए रिहायशी क्षेत्र में जमीन आवंटित करने के सरकार के निर्णय की निंदा की है. उन्होंने कलेक्टर और एडीए आयुक्त से निर्माण की स्वीकृति निरस्त करने की मांग की है.

देवनानी ने चेतावनी दी है कि जनता में काफी रोष है स्वीकृति निरस्त नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना को तेलंगाना हाउस आवंटित किया गया है कल को अन्य राज्यों की सरकारें भी अपने-अपने हाउस बनाने की मांग का प्रस्ताव भेजेंगी तो क्या अजमेर के लोगों की रिहायशी क्षेत्रों में इन्हें स्वीकृत किया जाएगा. वहीं, नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने राजस्थान सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अजमेर की धरती पर सर तन से जुदा के नारे लगाए और उन्हें हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था. जैन ने कहा कि राज्य सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए तेलंगाना हाउस को जमीन आवंटित की.

कोटडा क्षेत्र के लोगों जताया विरोध: प्राधिकरण ने रिहायशी कोटडा आवासीय योजना में तेलंगाना हाउस के निर्माण के लिए 5 हजार 21 वर्ग मीटर भूमि आवंटित कर डिमांड नोटिस भी जारी कर दिया है. जबकि क्षेत्रवासी तेलंगाना हाउस को आवंटित की गई भूमि और पट्टा रद्द करने की मांग कर रहे हैं. कोटड़ा क्षेत्र में महाराणा प्रताप नगर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, प्रगति नगर, आजाद नगर समेत आसपास की कई कॉलोनियों के विकास समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से विरोध करना शुरू कर दिया. क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह क्षेत्र रिहायशी इलाका है. यहां तेलंगाना हाउस बनाया जाता है तो कई तरह की गतिविधियां शुरू हो जाएगी. इससे शांति भंग होगी.

एडीए ने तेलंगाना हाउस और छात्रावास को एक माना: अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अक्षय गोदारा ने बताया कि तेलंगाना हाउस और अल्पसंख्यक विभाग के छात्रावास को एक ही माना जा रहा है, जबकि दोनों अलग-अलग है. छात्रावास हरीभाऊ नगर में बनेगा. यह फैसिलिटी सेंटर कम रुबात गेस्ट हाउस है. एडीए ने इसके लिए पुष्कर रोड स्थित रिहायशी कोटडा आवासीय योजना में जमीन आवंटित की है.

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कब हुई थी तेलंगाना हाउस बनाने की घोषणा: तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने अजमेर में तेलंगाना हाउस बनाने की घोषणा की थी. इसके तहत 5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए थे. तेलंगाना की मुख्य सचिव की ओर से 17 मार्च 2018 को राजस्थान सरकार के नाम तेलंगाना हाउस के लिए अजमेर में जमीन आवंटन करने का आग्रह किया गया था. 30 अप्रैल 2018 को एडीए में बोर्ड की बैठक में तेलंगाना हाउस के प्रस्ताव का अनुमोदन कर उसे राज्य सरकार को भेजा गया. 8 मई 2018 को राज्य सरकार ने तेलंगाना हाउस की स्वीकृति जारी की थी. इस पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने 2 करोड़ 40 लाख 35 हजार 432 रुपए का मांग पत्र जारी किया गया. तेलंगाना सरकार की ओर से 11 जून 2018 को राशि एडीए में जमा करवा दी गई. 14 जून 2018 को भूमि आवंटन आदेश और लीज डीड जारी करके एडीए ने कब्जा सौंप दिया. बिल्डिंग प्लान कि 12 जनवरी 2023 को हुई बैठक में भवन मानचित्र स्वीकृति करके 7 लाख 96 हजार 156 रुपए का मांग पत्र जारी किया गया है.

इसलिए हुई थी तेलंगाना हाउस की घोषणाः तेलंगाना और हैदराबाद से बड़ी संख्या में जायरीन सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत के लिए आते रहते हैं. 2018 में तेलंगाना के डिप्टी सीएम महमूद अली दरगाह जियारत के लिए अजमेर आए थे. तब उन्होंने अजमेर में तेलंगाना हाउस बनाने का संकेत दिया था. तेलंगाना और हैदराबाद से आने वाले जायरीन के यहां ठहरने की सहूलियत के मद्देनजर ये फैसला तत्कालीन चंद्रशेखर राव की सरकार की ओर से लिया गया था. तेलंगाना सरकार की ओर से तत्कालीन मुख्य सचिव ने एक पत्र राजस्थान सरकार को भेजा था, जिसमें सरकार से अजमेर में तेलंगाना हाउस के लिए जगह आवंटित करें का आग्रह किया था.

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