उदयपुर. राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन के बाद उन जरूरतमंद लोगों की सूची बनाने के लिए जिला प्रशासन से कहा गया था, जिन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला और जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है. ऐसे में उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा शहर में एक सूची तैयार की गई हैं. जिसमें अब तक 1 लाख 34 हजार लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है.
वहीं अब जिला प्रशासन द्वारा इन सभी लोगों को 15 जून से पहले राशन वितरित किया जाएगा. जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा इन लोगों को जीवन यापन करने में ना हो. बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा उन लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिन्हें लॉकडाउन के बाद रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया था. अकेले उदयपुर शहर में से 36 हजार लोग मौजूद हैं.
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जिनके लिए लॉकडाउन के बाद भोजन पानी का संकट आ गया था. बता दें कि इस योजना के तहत उदयपुर में प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों से एक बार फिर अपने जिले में पहुंचे हैं, उन्हें भी राशन वितरित किया जाएगा. साथ ही अन्य राज्यों के मजदूर जो उदयपुर में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें भी सरकार राशन उपलब्ध करवाएगी.
उदयपुर की रसद अधिकारी ज्योति कलवानी की मानें तो प्रदेश सरकार के आदेश के बाद उदयपुर में यह सर्वे शुरू कर दिया गया था और लगातार इसमें जरूरतमंद लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है.
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ऐसे में प्रशासन द्वारा शुक्रवार से राशन वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो उदयपुर के आदिवासी अंचल समेत शहर के विभिन्न इलाकों में शुरू हो गई है. इस प्रक्रिया के तहत हर जरूरतमंद व्यक्ति जो अब तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाया और उसके आर्थिक स्थिति खराब है, उसे मदद दी जाएगी.
