श्रीगंगानगर. अभिवावक सतर्कता समिति ने शुक्रवार को गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा वसूली जा रही फीस को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. अभिभावकों ने बताया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को 15 मार्च के बाद बकाया कोई भी शुल्क वर्तमान में लागू और अग्रणी फीस को आगामी 3 महीने तक स्थगित किया गया था.
इस अवधि को बढ़ाकर राज्य सरकार ने जब तक विद्यालय ना खुले तब तक की अवधि के लिए फीस को स्थगित किए जाने का आदेश पारित किया था. लेकिन श्रीगंगानगर की गैर सरकारी विद्यालयों के संचालकों द्वारा विगत बैठक कर मनमाने तरीके से और शुल्क जमा नहीं करवाने को लेकर ऑनलाइन कक्षा से वंचित रखा जाएगा. यह मैसेज अभिभावकों को भिजवाए जा रहे हैं.
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अभिभावकों ने कहा कि ये राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है. लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर फीस जमा करवाने के लिए जबरन दबाव बना रहे हैं और फीस नहीं जमा करवाने पर ऑनलाइन क्लास से वंचित करने के मैसेज अभिभावकों को भेज रहे हैं.
निजी स्कूल संचालकों ने फीस माफी के फैसले का जताया विरोध, दी आंदोलन की चेतावनी
राजस्थान में निजी स्कूल संचालक और शिक्षक फीस माफी के फैसले का विरोध कर कर रहे हैं. बूंदी में शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से प्रेस वार्ता कर शिक्षा मंत्री के फैसले और बयान का विरोध किया गया. साथ ही 7 दिनों में आदेश वापस लेने की मांग की गई.
