नागौर. जिले के जिला परिषद सभागार कक्ष में विभिन्न योजनाओं को लेकर जिले के विकास अधिकारियों की रिव्यू बैठक आयोजित हुई. इस बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने की. प्रधानमंत्री आवास योजना के दिए टारगेट, मनरेगा योजना, ग्रामीण मेशन प्रशिक्षण, एमपी, एमएलए फंड को लेकर समीक्षा की गई.
जिला परिषद सभागार कक्ष में 14 ब्लॉक विकास अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की महत्वकांक्षी योजना मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभाग की अनेक योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई.
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बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मनरेगा की स्थिति में नागौर जिला अव्वल है. उन्होंने बताया कि जिले में करीब 2 लाख 50 हजार मजदूरों को इस योजना से जोड़कर रोजगार दिया गया है. इसके साथ ही मजदूरों को उनके परिश्रम देने के मामले में जिला भी बेहतर स्थिति में हैं. साथ ही 149 ग्रामीण मेशन प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गए हैं.
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नागौर जिले में लोगों को अधिक से अधिक लाभकारी योजना के तहत कार्य किया जा रहा है. नागौर जिले में 2020- 21 में कुल 7 हजार 718 आवासों के टारगेट दिए गए थे. जिनमें से 154 परिवारों को आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2019-20 में कुल 9 हजार 338 लक्ष्य निर्धारित किया गया था.
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1 हजार 545 लॉकडाउन के पूर्व आवास तैयार होकर तैयार हो गए हैं. ETV भारत की खबर के बाद 33 नवगठित ग्राम पंचायतों के कार्यालय की भूमि आवंटन को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है. ऐसे में आने वाले दिनों में नई ग्राम पंचायतों की भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कम प्रगति मिलने पर 3 विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.
