नागौर. देश की राजधानी दिल्ली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 19वां दिन है. किसान आंदोलन के समर्थन में विभिन्न संगठन आ रहे हैं और इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में नागौर जिला जाट महासभा ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध किया है और किसान आंदोलन को समर्थन देने का एलान किया है.
जाट महासभा ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 6 दिनों तक निर्णय करे, नहीं तो नागौर जिले का किसान 20 दिसम्बर को राजधानी जयपुर से होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक कूच करेगा. संगठन के जिलाध्यक्ष रामकरण डूकिया ने कहा कि नागौर जिले के किसान भी अब आंदोलन के साथ हैं. उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नही लेती है, तो नागौर जिले के गांव-गांव के किसान आंदोलन करेंगे.
पढ़ें- बूंदी : किसान आंदोलन के बाद घर लौटते किसानों से भरी ट्रॉली पलटी, 15 किसान हुए घायल
नागौर जाट महासभा ने सोमवार को नागौर जिला कलेक्टर को प्रधान मंत्री एवं राष्ट्रपति, राज्यपाल और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में जाट महासभा ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती तो 20 दिसम्बर को नागौर जिले के किसान जयपुर के रास्ते हरियाणा बॉर्डर तक कूच करेंगे.
