नागौर. जिला परिषद की पहली साधारण सभा शुक्रवार को जिला परिषद के सभागार में आयोजित की गई. नव निर्वाचित जिला प्रमुख भागीरथ राम की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में दिल्ली के विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई. मकराना विधायक रूपाराम एवं नागौर विधायक मोहनराम सहित प्रधान और जिला परिषद के सदस्य मौजूद रहे.
जिला कलेक्टर जितेन्द्र कुमार, एसपी श्वेता धनखड़, ASP राजेश मीणा, ADM मनोज कुमार सहितसभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे. जिला परिषद बैठक में डॉ. सहदेव चौधरी ने कहा कि नागौर पंचायत राज की स्थापना का गवाह रहा है. ऐसे में नागौर की पूरे देश में एक अलग पहचान है. उन्होंने कहा कि नागौर शहर के स्मारक सहित अन्य विकास कार्यों पर सरकार व जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ पंचायत राज्य की स्थापना की गई है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की नई इबारत लिखी जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक में जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुनने इसके साथ ही उनके द्वारा रखे गए मुद्दों व समस्याओं के त्वरित निराकरण की आवश्यकता है. उन्होंने सरकार की "अपना खेत मेरा काम योजना" के बारे में बोलते हुए कहा कि इस योजना में कार्यकारी एजेन्सी किसान को रखा जाना चाहिए, ताकि कार्य की गुणवक्ता सही रहे. इसको लेकर उन्होंने सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात भी बैठक में पुरजोर रूप से रखी. जिला परिषद सदस्य डॉ. सहदेव चौधरी ने कहा ग्राम पचायतों के अधीन गांवों मे पेयजल के स्त्रोत बंद पड़ें हैं. उनके बिल भी आ रहे है. अब जनता जल योजना के लिए कमेठी बनाकर जांच हो. अजमेर डिस्कॉम के एमडी को आगामी बैठक में बुलाकर विवरण मांगा जाए. जिला कलेक्टर डॉ. जीतेन्द्र कुमार ने कहा कि नागौर से ही पंचायती राज व्यवस्था का आगाज हुआ है. ऐसे में इस बार नागौर में पंचायत राज को आदर्श बनाना है, ताकि जब कंही पंचायत राज व्यवस्था की बात हो तो नागौर का नाम आना चाहिए.
नागौर जिले में 45 साल से अधिक उम्र के करीब 10 लाख लोग हैं. 4 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. अब 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा. टीकाकरण के मामले में नागौर जिला दूसरे स्थान पर है. उन्होंने आह्वान किया कि कोई भी सरकारी योजना कागज पर छपे अक्षर बनकर न रह जाए, बल्कि धरातल पर मूर्त रूप ले. उन्होंने कहा कि रास्ता खोलो अभियान के तहत, नागौर जिले ने एक रिकॉर्ड कायम किया है और अब तक चार हजार रास्ते खोले गए हैं. उन्होंने कहा कि वर्षो से चल रहे रास्तों को रिकार्ड में दर्ज करवाए. उन्होंने ये जानकारी भी दी कि मनरेगा में नागौर पहले स्थान पर है .बैठक मे 835 स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की सुविधा के लिए प्रस्ताव आगामी बैठक में जलदाय विभाग प्रस्तुत करेगा. नागौर जिले की 15 पंचायत समितियों तथा 500 ग्राम पंचायतों में 5.90 जॉब कार्ड धारी है. मनरेगा योजना मे 13.80 लाख श्रमिक पंजीकृत है. नागौर जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 2020-21 के लिए 7718 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध 2994 की वीरता सूची में पात्र परिवारों को जारी किए गए. 2019 में नवसृजित ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने हेतु अनुमोदन और अंबेडकर भवन निर्माण कार्य जारी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया.
