राजस्थान-मध्यप्रदेश बॉर्डर पर सीमाज्ञान करने पहुंची दोनों राज्यों की राजस्व टीमें, नक्शा नहीं लेकर आए एमपी के पटवारी

राजस्थान-मध्यप्रदेश बॉर्डर पर मध्यप्रदेश के वन विभाग अधिकारी की ओर से राजस्थान की भूमि खुदाई पर सीमाज्ञान करने पहुंचे. राजस्थान बॉर्डर के किसानों कि ओर से विवाद पर दोनों राज्यो के पटवारी और राजस्व विभाग अधिकारी भूमि का सीमाज्ञान करने पहुचे. लेकिन एमपी के कार्मिकों के पास नक्शा नहीं होने से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला.

रामगंजमंडी/कोटा. राजस्थान-मध्यप्रदेश बॉर्डर पर मध्यप्रदेश के वन विभाग अधिकारी की ओर से राजस्थान की भूमि खुदाई का सीमाज्ञान करने पहुंचे. बता दें कि राजस्थान बॉर्डर के किसानों की ओर से विवाद पर दोनों राज्यों के पटवारी और राजस्व विभाग अधिकारी भूमि का सीमाज्ञान करने पहुंचे.

दरअसल वन विभाग अधिकारियों से बिना सीमाज्ञान के पेड़ों को काटने और नुरपुरा गांव के किसानों के खेतों में खड़ी फसल को तहस-नहस करने पर हुए नुकसान पर मुवावजे की मांग पर किसानों ने आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की थी. इस मांग पर दोनों राज्यों के राजस्व विभाग के अधिकारी सोमवार को सीमाज्ञान करने मोके पर पहुंचे. मध्यप्रदेश के केथुली गांव पटवारी और गांधीसागर वन विभाग रेंजर आये लेकीन उनके पास कोई नक्शा नहीं था.

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बता दें कि राजस्थान के रामगंजमण्डी राजस्व विभाग के कार्मिकों की ओर से तय नक्शा तकरीबन 5 घंटो तक फितो से जमीन को नापा गया. इसी दौरान उन्होंने पाया कि राजस्थान की सीमा में 50 मीटर भूमि पर मध्यप्रदेश के वन विभाग अधिकारी की ओर से खुदाई की गई है. लेकिन एम.पी.के कार्मिकों के पास नक्शा नहीं होने से कोई ठोस नतीजा नही निकला.

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वहीं, रामगंजमण्डी तहसीलदार राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि मध्यप्रदेश वन विभाग की ओर से राजस्थान नुरपुरा गांव की बॉडर पर खुदाई करने के मामले में किसानों ने ज्ञापन दिया था. उस पर हमारी राजस्व टीम ने सीमाज्ञान किया जिसमें 50 मीटर जमीन राजस्थान की निकली. वहीं, एमपी वन विभाग की तरफ से कई पुरानी मीनारे लगी हुई है, जिस पर उन्होंने खुदाई की है. लेकिन एमपी वन विभाग और सम्बन्धित पटवारी के नक्शा नहीं लाने पर अभी कोई ठोस नतीजा नही निकल पाया है. साथ ही काम अभी बन्द करवा दिया है.

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वहीं, दोनों राज्यों की बॉर्डर सीमाज्ञान के लिये अगली डेट जब भी तय होगी तब जमीन की पैमाइश की जाएगी. अगर राजस्थान बॉर्डर की जमीन पर खुदाई करना पाया गया तो रिपोर्ट उच्च अधिकारी को बनाकर भिजवाई जाएगी. इसके साथ ही उचित कार्रवाई की जाएगी