जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में रविवार को फुल कोर्ट की मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए. इसमें नए साल से राजस्थान हाईकोर्ट को पूरी तरह से ई-कोर्ट में कन्वर्ट करने का निर्णय भी लिया गया.
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति ने बताया, कि ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इससे एनवायरमेंट को भी फायदा होगा और समय की बचत होगी. हालांकि उन्होंने ये भी कहा, कि इस व्यवस्था में ढलने के लिए हम सभी को समय लगेगा. उम्मीद है, कि 6 महीने में हम पूरी तरह से इसे अपना लेंगे. उन्होंने ये भी कहा, कि जो फाइलिंग की जाती है, वो भी अब सॉफ्ट कॉपी में ही फाइल की जाएगी, जवाब भी सॉफ्ट कॉपी में फाइल किए जाएंगे, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी.
पढ़ेंः सरपंचों को सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकरियों को रिश्वत देनी पड़ रही है : शेखावत
हाइकोर्ट प्रशासन लगातार पेपरलेस कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इसके चलते नए भवन में शिफ्टिंग से पहले ही सभी वकीलों से ई-मेल मांगे गए थे. जिससे प्रतिदिन बड़ी संख्या में छपने वाली केस लिस्ट को बंद कर मेल से सॉफ्ट कॉपी भेजने की व्यवस्था लागू की जाए.
ये ऑनलाइनव सिस्टम अब पूरी तरह से नए भवन में अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा कुछ आदेश की प्रमाणित सॉफ्ट कॉपी जारी करना शुरू किया गया है. मुख्य न्यायाधीश ने इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए वकीलों से भी सहयोग मांगा है.
