जोधपुर. नागौर सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के संसद में उदयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच स्थापित करने की मांग का जोधपुर में अधिवक्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने इसे लेकर एक बैठक कर लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बेनीवाल की इस मांग को संसद की कार्यवाही से हटाने की मांग की है.
एसोसिएशन ने इस मांंग को अधिवक्ताओं को उद्वेलित करने वाला कदम बताया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथूसिंह राठौड़ ने बताया कि बेनीवाल ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में यूपी हाईकोर्ट की बैंच खोलने के साथ ही उदयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच खोलने की मांग संसद में रखी है. यह मांग पूर्णत असंवैधानिक है. यह मांग अलगावकारी है. इससे जोधपुर की जनता व अधिवक्ताओं को उद्वेलित किया जा रहा है.
राजस्थान के गठन के साथ ही जोधपुर में ही हाईकोर्ट रहेगा, यह तय हुआ था. लेकिन 1971 में आपातकाल में सरकार ने वादाखिलाफी करते हुए जयपुर पीठ बना दी. जिसके विरोध में और पुन: एकीकरण को लेकर 44 सालों से जोधपुर के अधिवक्ता संघर्षरत हैं. हर माह के अंतिम दिन कार्य बहिष्कार किया जा रहा है. उदयपुर पीठ की संभावना को हाईकोर्ट प्रशासन भी खारिज कर चुका है. लेकिन सांसद बेनिवाल ने इस असंवैधानिक मांग को उठाकर अधिवक्ताओं को आंदोलन के लिए मजबूर किया है. हम लोकसभा अध्यक्ष से मांग करते है कि वे इस मांग को संसद की कार्यवाही से हटाया जाए.
