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प्रधानाचार्य पदोन्नति में अनुपात परिवर्तन के विरोध में सांकेतिक धरना और ज्ञापन - राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद जोधपुर शाखा

जोधपुर में सोमवार को राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद जोधपुर शाखा ने राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर सोमवार 25 जनवरी को महावीर उद्यान में सांकेतिक धरना दिया गया. इस दौरान जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा गया.

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प्रधानाचार्य पदोन्नति में अनुपात परिवर्तन के विरोध में सांकेतिक धरना और ज्ञापन
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Published : Jan 25, 2021, 11:02 PM IST

जोधपुर. राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद जोधपुर शाखा की ओर से राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर सोमवार 25 जनवरी को महावीर उद्यान में सांकेतिक धरना दिया गया. जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा गया.

जिला अध्यक्ष श्री हरि सिंह रत्नु ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानाध्यापकों का पक्ष सुने बिना ही सरकार की ओर से प्रधानाचार्य पदोन्नति में अनुपात परिवर्तन का निर्णय लिया गया और उसे नियम के रूप में लागू किया जा रहा है जो कि घोर अन्याय हैं और प्रधानाध्यापकों के हितों पर कुठाराघात है.

पढ़ें- पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार, 33 वाहन बरामद

सरकार से मांग है कि अनुपात परिवर्तन के किसी भी निर्णय से पूर्व एक समिति गठित कर प्रधानाध्यापकों का पक्ष सुना जाए अन्यथा हमें आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा का घेराव और अनशन भी करेंगे और शिक्षा अधिकारियों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पी ई ई ओ विद्यालयों में काम की अधिकता को देखते हुए वाइस प्रिंसिपल का पद सृजित किया जाए. साथ ही d.e.o. के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से शीघ्र भरे जाएं.

जोधपुर. राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद जोधपुर शाखा की ओर से राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर सोमवार 25 जनवरी को महावीर उद्यान में सांकेतिक धरना दिया गया. जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा गया.

जिला अध्यक्ष श्री हरि सिंह रत्नु ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानाध्यापकों का पक्ष सुने बिना ही सरकार की ओर से प्रधानाचार्य पदोन्नति में अनुपात परिवर्तन का निर्णय लिया गया और उसे नियम के रूप में लागू किया जा रहा है जो कि घोर अन्याय हैं और प्रधानाध्यापकों के हितों पर कुठाराघात है.

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सरकार से मांग है कि अनुपात परिवर्तन के किसी भी निर्णय से पूर्व एक समिति गठित कर प्रधानाध्यापकों का पक्ष सुना जाए अन्यथा हमें आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा का घेराव और अनशन भी करेंगे और शिक्षा अधिकारियों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पी ई ई ओ विद्यालयों में काम की अधिकता को देखते हुए वाइस प्रिंसिपल का पद सृजित किया जाए. साथ ही d.e.o. के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से शीघ्र भरे जाएं.

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