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गहलोत सरकार सहमत जो जाए तो केन-बेतवा लिंक परियोजना की तरह ERCP शुरू करेंगे: शेखावत - Gajendra Singh Shekhawat in Jodhpur

राजस्थान में ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) को लेकर बयानबाजी जारी है. शनिवार को जोधपुर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अजमेर की सभा में किसी भी राष्ट्रीय परियोजना को लेकर कोई बयान नहीं दिया था. उन्होंने कहा (Gajendra Singh Shekhawat Targets Gehlot Government) कि गहलोत सरकार इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है.

gajendra singh Shekhawat on ERCP
गजेंद्र सिंह शेखावत
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Published : Apr 9, 2022, 5:26 PM IST

जोधपुर. प्रदेश में पूर्वी राजस्थान कैनाल योजना चर्चा में है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के जलसंसाधन मंत्री महेश जोशी के बीच सोशल मीडिया पर जमकर तकरार हो रही है. इस बीच शनिवार को जोधपुर आए शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat in Jodhpur) ने एक बार स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की सभा में किसी भी राष्ट्रीय परियोजना को लेकर कोई बयान नहीं दिया था. जयपुर सभा में जरूर उन्होंने कहा था कि हम यह ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं और इस पर हम आज भी कायम हैं.

शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat Targets Gehlot Government) ने कहा कि इस योजना को लेकर मैं पिछले 3 सालों से खुद लगातार पत्र लिख रहा हूं, लेकिन प्रदेश सरकार और सरकार के मंत्री सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे हैं. मैंने मध्यप्रदेश के साथ भी बैठक की. राजस्थान सरकार जिस तरीके से काम चाहती है वह मध्य प्रदेश को मंजूर नहीं है. ऐसे में दोनों राज्यों की सहमति से ही लाखों लोगों की परेशानी का हल निकलेगा. जल शक्ति मंत्री ने बताया कि हम इस योजना को केन बेतवा नदी पर जो परियोजना (Ken Betwa link project) शुरू की गई है, उसके राजस्थान-मध्यप्रदेश लिंक नहर योजना अनुरूप बनाना चाहते हैं, जिसमें राज्य सरकार को कम से कम खर्च लगे लेकिन राज्य सरकार 50 फीसदी खर्च की बात कर रही है.

'गहलोत सरकार राजनीति कर रही है'

पढ़ें- नहर परियोजना पर सियासत: अब डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री शेखावत से की इस्तीफे की मांग

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार हमारे प्रपोजल पर विचार करें जिससे मध्यप्रदेश को भी सहमत किया जा सके और प्रदेश का कम से कम पैसा खर्च हो. शेखावत ने बताया कि पूरी परियोजना पर 50 हजार करोड़ खर्च होंगे. इसमें 90 फीसदी केंद्र की भागीदारी रह सकती है, अगर राज्य सरकार सहमति दे तो लेकिन राज्य सरकार लगातार इस मामले पर सिर्फ राजनीति कर रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि शुक्रवार को जयपुर में मैंने इसको लेकर बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री दोनों को आमंत्रित किया था. लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से ही जवाब मिल गया कि मुख्यमंत्री और विभाग का मंत्री दोनों ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए बैठक में नहीं आ सकते. जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि सरकार सिर्फ राजनीति करना चाहती है. उनके पास इस योजना को लेकर समय ही नहीं है जबकि यह प्रदेश के कई जिलों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है.

पढ़ें- ERCP को लेकर पीएम मोदी के बयान को मंत्री जोशी ने किया जारी, कहा- अब इस्तीफा देना या न देना गजेंद्र सिंह के विवेक पर निर्भर

बता दें कि शुक्रवार को जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रधानमंत्री की ओर से किए गए ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर वादे को याद दिलाया. इसपर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अजमेर में अगर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा नहीं तो आप और मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ देना. जिसके बाद खुद महेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर में दिए गए भाषण कि क्लिपिंग जारी की, जिसमें उन्होंने ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर अपनी बात रखी थी.

जोधपुर. प्रदेश में पूर्वी राजस्थान कैनाल योजना चर्चा में है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के जलसंसाधन मंत्री महेश जोशी के बीच सोशल मीडिया पर जमकर तकरार हो रही है. इस बीच शनिवार को जोधपुर आए शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat in Jodhpur) ने एक बार स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की सभा में किसी भी राष्ट्रीय परियोजना को लेकर कोई बयान नहीं दिया था. जयपुर सभा में जरूर उन्होंने कहा था कि हम यह ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं और इस पर हम आज भी कायम हैं.

शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat Targets Gehlot Government) ने कहा कि इस योजना को लेकर मैं पिछले 3 सालों से खुद लगातार पत्र लिख रहा हूं, लेकिन प्रदेश सरकार और सरकार के मंत्री सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे हैं. मैंने मध्यप्रदेश के साथ भी बैठक की. राजस्थान सरकार जिस तरीके से काम चाहती है वह मध्य प्रदेश को मंजूर नहीं है. ऐसे में दोनों राज्यों की सहमति से ही लाखों लोगों की परेशानी का हल निकलेगा. जल शक्ति मंत्री ने बताया कि हम इस योजना को केन बेतवा नदी पर जो परियोजना (Ken Betwa link project) शुरू की गई है, उसके राजस्थान-मध्यप्रदेश लिंक नहर योजना अनुरूप बनाना चाहते हैं, जिसमें राज्य सरकार को कम से कम खर्च लगे लेकिन राज्य सरकार 50 फीसदी खर्च की बात कर रही है.

'गहलोत सरकार राजनीति कर रही है'

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गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार हमारे प्रपोजल पर विचार करें जिससे मध्यप्रदेश को भी सहमत किया जा सके और प्रदेश का कम से कम पैसा खर्च हो. शेखावत ने बताया कि पूरी परियोजना पर 50 हजार करोड़ खर्च होंगे. इसमें 90 फीसदी केंद्र की भागीदारी रह सकती है, अगर राज्य सरकार सहमति दे तो लेकिन राज्य सरकार लगातार इस मामले पर सिर्फ राजनीति कर रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि शुक्रवार को जयपुर में मैंने इसको लेकर बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री दोनों को आमंत्रित किया था. लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से ही जवाब मिल गया कि मुख्यमंत्री और विभाग का मंत्री दोनों ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए बैठक में नहीं आ सकते. जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि सरकार सिर्फ राजनीति करना चाहती है. उनके पास इस योजना को लेकर समय ही नहीं है जबकि यह प्रदेश के कई जिलों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है.

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बता दें कि शुक्रवार को जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रधानमंत्री की ओर से किए गए ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर वादे को याद दिलाया. इसपर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अजमेर में अगर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा नहीं तो आप और मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ देना. जिसके बाद खुद महेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर में दिए गए भाषण कि क्लिपिंग जारी की, जिसमें उन्होंने ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर अपनी बात रखी थी.

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