जोधपुर. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष सैयद शाहिद हसन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने बुधवार को प्रदेश सरकार के केबिनेट मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा.
बीसीआर अध्यक्ष के साथ सुशील कुमार शर्मा व घनश्याम सिंह ने मंत्री व कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वन समिति के अध्यक्ष कल्ला को उनके निवास पर मिलकर वार्ता करने के बाद ज्ञापन सौपा. शिष्टमंडल ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं के लिए किए गए वादों को शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वित कर आगामी बजट सत्र में राज्य सरकार इस हेतु वित्तीय अनुदान दे.
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अधिवक्ता समुदाय के प्रतिनिधियों से बात करके एडवोकेट पेंशन, लाईब्रेरी, इंश्योरेंस व स्टाईपेड के लिए नीतियों पर चर्चा कर सकारात्मक निर्णय. अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाना. अधिवक्ता कल्याण कोष में आनुपातिक योगदान. वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण हेतु आवश्यक कार्य योजना. हाउसिंग बोर्ड एवं विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में अधिवक्ताओं के आवास आरक्षण. विभिन्न न्यायिक एवं अर्द्धन्यायिक आयोग तथा विभागों में यथासम्भव अधिवक्ताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करना.
राजस्थान के न्यायालयों में ढांचागत व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा जहां पक्षकारों के बैठने, जलपान की व्यवस्था हेतु स्थान चिन्हित करना तथा अधिवक्ताओं के बैठने हेतु चैम्बर्स की व्यवस्था की जाएगी. राज्य में शीघ्र विधि आयोग का गठन किया जाएगा. शिष्टमंडल ने साथ ही राजस्थान विधानसभा द्वारा 07 मार्च 2020 को पारित राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम (संशोधन) बिल, 2020 को बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को जल्द ही पुनर्विचार हेतु लौटाया जाए.
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शिष्टमंडल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त मांगों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु कई बार विधि सचिव को निवेदन किया जा चुका है मगर अभी तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना होने से पूरे राज्य के अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है. इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को भी कई बार पत्र लिखकर बार कौंसिल के शिष्टमंडल से वार्ता हेतु समय मांगा हैं. मगर अभी तक बार कौंसिल को कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ हैं. मंत्री कल्ला ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया है कि वे कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वन समिति की आगामी बैठक में उक्त मांगों पर विचार विमर्श कर जल्द ही इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे.
