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तेलगांना में अधिवक्ता दंपती की हत्या की बीसीआर अध्यक्ष हसन ने की निंदा

तेलगांना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गट्टू वामन राव व उनकी पत्नि पीवी नागमणि की नृशंस हत्या पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष सैयद शाहिद हसन ने कडे़ शब्दों में निंदा की है.

तेलगांना में अधिवक्ता दंपती की हत्या मामला
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Published : Feb 18, 2021, 10:59 PM IST

जोधपुर. तेलगांना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गट्टू वामन राव व उनकी पत्नि पीवी नागमणि की नृशंस हत्या पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष सैयद शाहिद हसन ने कडे़ शब्दों में निंदा की है. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष ने तेलगांना पुलिस से मांग की है कि वह इस मामले की तुरंत जांच करे और दोषियों को गिरफ्तार कराए.

पढ़ें: Exclusive : मेरे काम से कौन खुश और कौन नाराज इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता: सतीश पूनिया

देश में अधिवक्ताओं पर लगातार हमलों को देखते हुए ऐसे कानून हों कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में ना ले सके. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने सरकार से अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अधिवक्ता समुदाय की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जल्द से जल्द लागू करे.

साल 2021 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत अप्रैल में प्रस्तावित

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार साल 2021 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अप्रैल 2021 में प्रस्तावित है.अप्रैल माह के दूसरे शनिवार को 10 अप्रेल 2021 को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ व जोधपुर मुख्यपीठ के साथ प्रदेश भर की अधीनस्थ अदालतो में किया जाना है.

राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एन.एल. अधिनियम, आपराधिक यौगिक मामले, बैंक रिकवरी मेटर्स, मोटर दुर्घटना दावा मामले, परिवार विवाद मामलों (तलाक तलाक), श्रम और रोजगार विवाद मामले, बिजली और पानी के बिल व अन्य मामलो को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हो सकती है जिसके लिए पक्षकार या अधिवक्ता चाहे तो अपने अपने मैटर्स रेफर करवाकर लोक अदालत के जरिए मुकदमों का निस्तारण करवा सकते हैं.

जोधपुर. तेलगांना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गट्टू वामन राव व उनकी पत्नि पीवी नागमणि की नृशंस हत्या पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष सैयद शाहिद हसन ने कडे़ शब्दों में निंदा की है. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष ने तेलगांना पुलिस से मांग की है कि वह इस मामले की तुरंत जांच करे और दोषियों को गिरफ्तार कराए.

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देश में अधिवक्ताओं पर लगातार हमलों को देखते हुए ऐसे कानून हों कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में ना ले सके. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने सरकार से अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अधिवक्ता समुदाय की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जल्द से जल्द लागू करे.

साल 2021 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत अप्रैल में प्रस्तावित

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार साल 2021 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अप्रैल 2021 में प्रस्तावित है.अप्रैल माह के दूसरे शनिवार को 10 अप्रेल 2021 को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ व जोधपुर मुख्यपीठ के साथ प्रदेश भर की अधीनस्थ अदालतो में किया जाना है.

राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एन.एल. अधिनियम, आपराधिक यौगिक मामले, बैंक रिकवरी मेटर्स, मोटर दुर्घटना दावा मामले, परिवार विवाद मामलों (तलाक तलाक), श्रम और रोजगार विवाद मामले, बिजली और पानी के बिल व अन्य मामलो को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हो सकती है जिसके लिए पक्षकार या अधिवक्ता चाहे तो अपने अपने मैटर्स रेफर करवाकर लोक अदालत के जरिए मुकदमों का निस्तारण करवा सकते हैं.

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