जयपुर. आमजन को त्वरित राहत देने के लिए प्रस्तावित प्रशासन शहरों के संग अभियान में शामिल किए जाने वाले विषयों के संबंध में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में शनिवार को चर्चा की गई. इसके तहत 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. अभियान में 31 बिंदुओं पर आमजन के लिए कार्य किए जाएंगे, जिनमें से 13 कार्य पूर्व अभियान वर्ष 2012 में भी संपादित किए गए थे.
कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत पट्टे जारी करना, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों की ओर से नीलाम आवंटन किए गए, भूखंडों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन, भवन मानचित्र अनुमोदन और लेआउट अनुमोदन, भूखंडों के पुनर्गठन उपविभाजन की स्वीकृति, भूखंडों के नाम हस्तांतरण प्रकरणों की स्वीकृति जारी करना, सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत आवासीय निर्माणों का नियमन, बकाया लीज और एक मुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना, सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण, जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, राजस्थान आवासन मंडल, सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य विभागों द्वारा अवाप्तशुदा जमीन पर बसी आवासीय कॉलोनियों का नियमितीकरण जैसे कार्य वर्ष 2012 में प्रशासन शहरों के संग अभियान में किए गए थे.
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हालांकि इस बार इन कार्यों के अलावा 18 कार्य और शामिल किए गए हैं. जिनमें अपंजीकृत पट्टे, आवंटन पत्र/विक्रय विलेख का पुर्नवेध कर पंजीकरण कराने की कार्य, आवासीय क्षेत्र, कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भीतर गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितीकरण, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों आवासों का आवंटन बहाल करना, गाडिया लोहारों, राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतु जातियों को आवास के लिए 100 वर्ष के भूखंड निशुल्क आवंटन करना, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, स्वच्छता अभियान के लिए जन जागरूकता और विकास कार्य, शहर को खुले में शौच मुक्त किए जाने के लिए व्यक्तिगत शौचालय के लिए घरेलू इकाई और सामुदायिक शौचालय स्थल का चिह्नीकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त कर जारी करना, स्वीकृति जारी करना और कनेक्शन किया जाना भी है.
इसके साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन, कौशल प्रशिक्षण के लिए युवाओं का चयन करना और आवेदन प्राप्त करना, स्वरोजगार के लिए ऋण दिलवाने बाबत आवेदन प्राप्त करना और स्वीकृति जारी करना, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना में पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को चिह्नित कर अनुशंसा पत्र जारी करना, ताकि ऐसे लोग अपना रोजगार सरलता से कर सकें.
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए आय प्रमाण पत्र जारी करना और योजनाएं तैयार करना, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग श्रेणी के भूखंड धारी से लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान, ऋण से जुड़ा ब्याज अनुदान योजना के लिए आवेदन प्राप्त करना और स्वीकृति जारी करना, वार्ड में बेघर व्यक्तियों परिवारों की पहचान कर आश्रय स्थल के लिए प्रस्ताव तैयार करना, सड़क मार्ग अधिकार, भवन रेखा निर्धारण करना, पार्कों और अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमांकन करना, पार्किंग स्थलों का चिह्नीकरण करना, श्मशान/कब्रिस्तान के लिए भूमि चिह्नीकरण और आरक्षित करने का कार्य, राजकीय विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, विद्युत निगम, जलदाय विभाग, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पटवार घर, इंदिरा रसोई और अन्य सरकारी अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का चिह्नीकरण करना, स्वच्छ भारत मिशन में सॉलि़ड वेस्ट डिस्पोजल के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि का आवंटन, सेट अपार्ट कराना शामिल किया गया है.
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यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित प्रशासन शहरों के संग अभियान की जानकारी और संबंधित समस्याओं की जानकारी के लिए जल्द ही नगरीय निकायों के अधिकारियों कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. जिसमें पूर्व में आयोजित अभियान में आने वाले और अन्य चिह्नित समस्याओं, नियमों, बायलॉज के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मौसम और प्रकृति ने सहयोग दिया तो 2 अक्टूबर से अभियान शुरू किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने बताया कि हाल ही में नगरीय निकायों में नगर नियोजन के 116 नवीन पद स्वीकृत किए हैं जिन पर शीघ्र भर्ती की जाएगी.
ये सभी अधिकारी नगर नियोजन, पट्टा संबंधी कार्यों का संपादन करेंगे. इन्हें नगर मित्र नाम दिया जाएगा. इस दौरान यूडीएच सचिव कुंजीलाल मीणा ने सुझाव दिया कि नगरीय निकायों में वार्ड पार्षदों के माध्यम से प्रशासन शहरों के संग संबंधित आमजन की समस्याओं का सर्वे कराया जाए. साथ ही इसके लिए प्रत्येक वार्ड में एक-एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए. वहीं एलएसजी सचिव भवानी सिंह देथा ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान से नगरीय निकायों के राजस्व में वृद्धि होगी. जिससे विकास कार्यों को गति दे सकेंगे और आम जनता को राहत मिलेगी. वर्चुअल हुई इस चर्चा में नगरीय निकायों के महापौर, उपमहापौर, सभापति, उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ आयुक्त भी जुड़े और खुली चर्चा के माध्यम से अभियान में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सुझाव और निराकरण भी आमंत्रित किए गए.
