जयपुर. प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले साल 90 दिनों में 14 लाख 11 हजार मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी. लेकिन इस साल लॉकडाउन के बावजूद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रयासों से केवल 45 दिनों में ही पिछले साल की खरीद को पीछे छोड़ते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14.52 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद कर ली गई है. विभाग ने गत रबी विपणन वर्ष 2019-20 के लक्ष्य से ज्यादा खरीदकर प्रदेश के किसानों को राहत पहुंचाई है.
गेहूं खरीद के लिए स्थापित किए 460 क्रय केंद्र...
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि, प्रदेश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था. इसके बावजूद भी 16 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी गई. कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए सामाजिक दूरी और मानव संपर्क रहित गेहूं की खरीद प्रक्रिया किया जाना जरूरी था. इसके लिए विभाग ने प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए क्रय केंद्रों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 204 से बढ़ाकर 460 कर दी है.
प्रदेश में पहले 17 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन कोटा संभाग में गेहूं की अच्छी पैदावार होने के कारण प्रदेश में गेहूं खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर 20.66 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया है. साथ ही विभाग को भारत सरकार से पुराने बारदानों को उपयोग में लेने की स्वीकृति मिल गई है. इस दौरान क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की गति को भी बढ़ाया गया. कोविड-19 के दौरान कोटा में गेहूं के उठाव के लिए रैक की विशेष व्यवस्था भी की गई.
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पिछले साल से ज्यादा जिलों में एमएसपी पर हुई गेहूं की खरीद...
रमेश मीणा ने बताया कि, प्रदेश के जिलों में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद अब तक ज्यादा हुई है. इस वर्ष श्रीगंगानगर में 4 लाख 85 हजार 631, हनुमानगढ़ में 4 लाख 18 हजार 354, कोटा में 1 लाख 39 हजार 628, बूंदी में 1 लाख 34 हजार 118, बारां में 64 हजार 5, झालावाड़ में 43 हजार 177, चित्तौड़गढ़ में 31 हजार 206, भरतपुर में 27 हजार 360, बांसवाड़ा में 22 हजार 790, भीलवाड़ा में 17 हजार 484, अलवर में 14 हजार 367, प्रतापगढ़ में 9 हजार 532 और अजमेर में 3 हजार 931 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद कर ली गई है. बता दें कि, भारत सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1 हजार 925 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है.
