जयपुर. शहर के दोनों नगर निगम सहित 6 नवगठित नगर निगमों में वार्ड पुनर्गठन का काम अब 31 जनवरी तक पूरा किया जाएगा. 7 नवंबर को स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जयपुर, जोधपुर और कोटा के दोनों निगमों में वार्ड पुनर्गठन का काम 15 नवंबर से शुरू हो चुका है. वहीं अब हाईकोर्ट के निर्देश पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में संशोधन किया गया है. आगामी नगर पालिका चुनाव के लिए नवगठित नगर निगम के परिसीमन के संदर्भ में बुधवार को संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया. हाईकोर्ट के निर्देश पर 7 नवंबर को जारी की गई अधिसूचना में संशोधन कर नया कैलेंडर जारी किया गया है.
जयपुर, जोधपुर और कोटा में वार्डों के पुनर्गठन को लेकर जारी की गई संशोधित अधिसूचना के अनुसार, अब 31 जनवरी तक वार्ड परिसीमन का अंतिम प्रकाशन करना होगा. नगर पालिका अधिकारी को वार्डों के पुनर्सीमांकन का प्रस्ताव तैयार कर उसका प्रकाशन 60 दिन के बजाय अब 30 दिन में करना है, जिसके लिए 15 नवंबर से 14 दिसंबर 2019 की तारीख निर्धारित की गई है.
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वहीं पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव पर आपत्ति आमंत्रित कर, उन्हें प्राप्त करने के लिए 30 दिन की जगह 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है. ये काम 30 दिसम्बर तक चलेगा. इसके बाद 15 दिन में नक्शे, आपत्तियों का निपटारा और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. वहीं आखिर में राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2020 तक का समय निर्धारित किया गया है और फिर 5 दिन में 31 जनवरी तक राज्य सरकार द्वारा पुनर्सीमांकन वार्डों का राजपत्र में अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.
हालांकि इस अधिसूचना के परिवर्तन का कारण राज्य सरकार की ओर से जनगणना 2021 को लेकर जारी किए गए परिपत्र को माना जा रहा है, जिस पर डीएलबी निदेशक उज्ज्वल सिंह राठौड़ ने साफ किया कि परिपत्र में वार्ड परिसीमन पर रोक नहीं लगी है. उन्होंने कहा कि शहर की बाउंड्री नहीं छेड़ने के निर्देश हैं. उनमें बदलाव भी नहीं किया जा रहा.
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वार्ड का परिसीमन एक इंटरनल प्रक्रिया है, उससे जनगणना प्रभावित नहीं होगी. हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देश पर जयपुर, जोधपुर और कोटा के परिसीमन का काम 31 जनवरी तक पूरा कर लेने की बात कही. साथ ही बताया कि निगम बोर्ड कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर चुनाव भी करा दिए जाएंगे.
हालांकि जनगणना 2021 के लिए 31 दिसंबर से सीमांकन पर रोक लगाई गई है. लेकिन स्वायत्त शासन विभाग का तर्क है कि परिसीमन का प्रस्ताव 14 दिसंबर को ही तैयार कर लिया जाएगा. ऐसे में 31 दिसंबर बाद महज नक्शे बनाने और आपत्तियों के निस्तारण का काम होना है, जो कि कहीं भी राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए परिपत्र की अवहेलना नहीं होगी.
