जयपुर. राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ एक बार फिर आंदोलन की राह पर है. सत्याग्रह आंदोलन के बाद अब संघ ने असहयोग आंदोलन करने का निर्णय किया है और 1 अप्रैल से प्रदेश के 10 हजार ग्राम विकास अधिकारी सभी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होंगे. इससे सरकार की योजनाओं पर भी असर पड़ेगा.
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ सात सूत्रीय मांग पत्र को लेकर 30 जनवरी से आंदोलन की राह पर है. अब राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 1 अप्रैल से सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होने का बड़ा निर्णय किया है और इस निर्णय के चलते सरकार के कार्यों पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ने की संभावना है.
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल से सभी ग्राम विकास अधिकारी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होंगे और 1 मई से प्रदेश के 10 हजार ग्राम विकास अधिकारी कलम बंद असहयोग आंदोलन के रूप में संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार करेंगे.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 मई से प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू करने जा रही है और सरकार का यह बड़ा अभियान ग्राम विकास अधिकारी के कलम बंद असहयोग आंदोलन के चलते पूरी तरह से प्रभावित होगा. प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि ग्रेड पे 3600 करना, एसीबी के स्थान पर पदोन्नति पद का वेतनमान देना, स्वेच्छिक जिला केडर परिवर्तन, 5 वर्षों से लंबित पदोन्नति करवाना, 3896 रिक्त पदों पर भर्ती करवाना, डीआरडीए कर्मियों को नियमित करवाना और लिखित समझौते लागू करवाना मुख्य मांग है.
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बता दें कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है. जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में भी कुछ दिनों पहले एक बड़ा आंदोलन किया गया था और सत्याग्रह महायज्ञ का आयोजन भी किया गया जिसमें हजारों ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए आहुतियां भी दी थी.
