जयपुर. मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए 5 सदस्य विजिलेंस समिति का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में बजट घोषणा 2021-22 में की थी. इसे ही अब मूर्त रूप दिया गया गया है. यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को दी है.
आंजना ने एक बयान जारी कर कहा कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की अध्यक्षता में गठित विजिलेंस समिति में विशिष्ट शासन सचिव विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग, उप महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय) एसओजी एवं विशेषाधिकारी, सहकारिता विभाग के सदस्य तथा अतिरिक्त रजिस्ट्रार, बैंकिंग, सहकारी समितियां को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है.
सहकारिता मंत्री ने बताया कि यह कमेटी मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटियों की ओर से किए जा रहे घोटालों और अनियमिताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए कार्य करेगी. कमेटी वर्ष में 2 बार इन क्रेडिट सोसाइटियों की व उनकी बुक ऑफ अकाउंट का निरीक्षण करवाया जाने की भी जांच सुनिश्चित करेगी. यह कमेटी स्थाई होगी और कमेटी का प्रशासनिक विभाग सहकारिता विभाग होगा.
