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विवादों के बीच 30 दिसंबर को UPSC में बैठक...अन्य सेवाओं से बनेंगे 4 IAS

आरएएस एसोसिएशन के विरोध के चलते बुधवार यानी 30 दिसंबर को अन्य सेवा से आईएएस में चयन को लेकर यूपीएससी में चयन समिति की बैठक होगी. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 20 नाम दिए गए हैं, जिनमें 2017 के 2 और 2018 के 2 पदों के लिए चयन होना है. वहीं 2019 व 2020 में कोई पद रिक्त नहीं हैं.

selection in IAS from other services, UPSC meeting
विवादों के बीच बुधवार को यूपीएससी में बैठक
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Published : Dec 29, 2020, 3:48 PM IST

जयपुर. आरएएस एसोसिएशन के लम्बे विरोधों के बीच बुधवार को अन्य सेवा से IAS में चयन को लेकर यूपीएससी में चयन समिति की बैठक होगी. मुख्य सचिव बैठक में शामिल होंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए 20 नाम हैं, जिनमें से 2017 के 2 व 2018 के 2 पदों के लिए चयन होगा. 2019 व 2020 में कोई रिक्त पद नहीं है.

इस बार 2 वर्ष के लिए नॉन स्टेट सिविल सेवा या अन्य सेवा से आईएएस में अन्य प्रमोशन के जरिए चयन के लिए प्रक्रिया पूरी होने के आसार बने हैं. 2017 व 2018 के 2-2 यानि कुल 4 रिक्त पदों के लिए हो रही यह प्रक्रिया 3 सालों में पूरी होने जा रही है. राजस्व मंडल अध्यक्ष डॉ. आर्बिट्रेशन की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कुल आए आवेदनों में से 20 नाम तय किए थे, जिनमें से ज्यादातर नाम पिछली बार वाले हैं. इस कमेटी में प्रमुख सचिव भास्कर सावंत और कुंजी लाल मीणा भी शामिल थे. गौरतलब है कि पूर्व में आरएएस एसोसिएशन के विरोध के चलते पिछले साल भी ऐन मौके पर बैठक स्थगित हो गई थी.

ये हैं इस बार के नाम जिनका इंटरव्यू होगा...

आईटी से अकुल भार्गव, पशुपालन विभाग से डॉ. आनंद सेजरा, अनिल अम्बेश, अरविंद कुमार जैन, चिकित्सा से डॉ. घनश्याम, हेमपुष्पा शर्मा, जलेंद्र कुमार चारण, केसर सिंह, मदनलाल गुर्जर, डॉ. महेंद्र खड़गावत, मुकेश माहेश्वरी, ओमप्रकाश बैरवा, रामकरण आमेरिया, रशीद खान, संगीत कुमार, लेखा सेवा से शरद मेहरा, कृषि से सीताराम जाट, पीडब्ल्यूडी से सुभाष आर्य, सुधीर शर्मा, टीकाराम शर्मा शामिल हैं.

पढ़ें- CM गहलोत की संवेदनशील पहल...Tweet कर प्रदेशवासियों से की ये अपील

बता दें कि अन्य सेवा से आईएएस में प्रमोशन को लेकर आरएएस एसोसिएशन लगातार लंबे समय से इसका विरोध करते आ रहे हैं. आरएएस एसोसिएशन का तर्क है कि जो अधिकारी कल तक उनके अधीन काम कर रहे थे, वह इस प्रक्रिया के तहत उनसे सुपीरियर हो जाएंगे. ऐसे में उन्हें ह्यूमिलेशन फील होगा और इसी को लेकर लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं.

आरएएस एसोसिएशन के विरोध के चलते 2 बार यह इंटरव्यू स्थगित हो चुके थे, हालांकि आरएएस एसोसिएशन ने इस इंटरव्यू को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था.

जयपुर. आरएएस एसोसिएशन के लम्बे विरोधों के बीच बुधवार को अन्य सेवा से IAS में चयन को लेकर यूपीएससी में चयन समिति की बैठक होगी. मुख्य सचिव बैठक में शामिल होंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए 20 नाम हैं, जिनमें से 2017 के 2 व 2018 के 2 पदों के लिए चयन होगा. 2019 व 2020 में कोई रिक्त पद नहीं है.

इस बार 2 वर्ष के लिए नॉन स्टेट सिविल सेवा या अन्य सेवा से आईएएस में अन्य प्रमोशन के जरिए चयन के लिए प्रक्रिया पूरी होने के आसार बने हैं. 2017 व 2018 के 2-2 यानि कुल 4 रिक्त पदों के लिए हो रही यह प्रक्रिया 3 सालों में पूरी होने जा रही है. राजस्व मंडल अध्यक्ष डॉ. आर्बिट्रेशन की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कुल आए आवेदनों में से 20 नाम तय किए थे, जिनमें से ज्यादातर नाम पिछली बार वाले हैं. इस कमेटी में प्रमुख सचिव भास्कर सावंत और कुंजी लाल मीणा भी शामिल थे. गौरतलब है कि पूर्व में आरएएस एसोसिएशन के विरोध के चलते पिछले साल भी ऐन मौके पर बैठक स्थगित हो गई थी.

ये हैं इस बार के नाम जिनका इंटरव्यू होगा...

आईटी से अकुल भार्गव, पशुपालन विभाग से डॉ. आनंद सेजरा, अनिल अम्बेश, अरविंद कुमार जैन, चिकित्सा से डॉ. घनश्याम, हेमपुष्पा शर्मा, जलेंद्र कुमार चारण, केसर सिंह, मदनलाल गुर्जर, डॉ. महेंद्र खड़गावत, मुकेश माहेश्वरी, ओमप्रकाश बैरवा, रामकरण आमेरिया, रशीद खान, संगीत कुमार, लेखा सेवा से शरद मेहरा, कृषि से सीताराम जाट, पीडब्ल्यूडी से सुभाष आर्य, सुधीर शर्मा, टीकाराम शर्मा शामिल हैं.

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बता दें कि अन्य सेवा से आईएएस में प्रमोशन को लेकर आरएएस एसोसिएशन लगातार लंबे समय से इसका विरोध करते आ रहे हैं. आरएएस एसोसिएशन का तर्क है कि जो अधिकारी कल तक उनके अधीन काम कर रहे थे, वह इस प्रक्रिया के तहत उनसे सुपीरियर हो जाएंगे. ऐसे में उन्हें ह्यूमिलेशन फील होगा और इसी को लेकर लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं.

आरएएस एसोसिएशन के विरोध के चलते 2 बार यह इंटरव्यू स्थगित हो चुके थे, हालांकि आरएएस एसोसिएशन ने इस इंटरव्यू को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था.

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