जयपुर. गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके बताया कि प्रदेश के 37 राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है. यह सभी विद्यालय इसी सत्र 2020-21 से शुरू किए जा सकेंगे. डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साल 2019-20 की बजट घोषणा के अनुसार ही इन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है.
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माननीय मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी द्वारा बजट घोषणा 2019-20 की अनुपालना में आज 37 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का आदेश दे दिया गया है जिनकी सूची संलग्न है । सभी विद्यालय इसी सत्र 2020-21 से प्रारम्भ किये जा सकेंगे । pic.twitter.com/ocOYgiJbsS
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">माननीय मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी द्वारा बजट घोषणा 2019-20 की अनुपालना में आज 37 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का आदेश दे दिया गया है जिनकी सूची संलग्न है । सभी विद्यालय इसी सत्र 2020-21 से प्रारम्भ किये जा सकेंगे । pic.twitter.com/ocOYgiJbsS
— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) July 8, 2020माननीय मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी द्वारा बजट घोषणा 2019-20 की अनुपालना में आज 37 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का आदेश दे दिया गया है जिनकी सूची संलग्न है । सभी विद्यालय इसी सत्र 2020-21 से प्रारम्भ किये जा सकेंगे । pic.twitter.com/ocOYgiJbsS
— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) July 8, 2020
जानकारी के अनुसार अजमेर में तीन, अलवर में दो, भरतपुर में दो, भीलवाड़ा में चार, बीकानेर में एक और चूरू में दो राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है. चित्तौड़गढ़ में दो, डूंगरपुर में दो, गंगानगर में एक, हनुमानगढ़ में एक, सिरोही में दो, जयपुर में तीन और जालौर में दो राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है. इसी तरह से झुंझुनू में दो, नागौर में पांच, कोटा में दो और उदयपुर में एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है. सबसे अधिक नागौर में 5 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है.
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आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार 6 जुलाई को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश के 60 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का आदेश दिया था.
