जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने सरकारी भर्तियों को सुचारू और समय पर पूरा करवाने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने इसका विरोध (Upen Yadav opposed committee) किया है. उन्होंने कहा है कि सरकार कमेटी बनाने का खेल बंद करें और नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए.
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने पहले भी कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई. इसलिए सरकार कमेटी बनाने का खेल बंद करे और पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाये. उपेन ने कहा कि सरकार ने पहले भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के सुचारू रूप से आयोजित करने के संबंध में 10 अप्रैल 2021 को राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र लाल कुमावत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी.
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कमेटी की मीटिंग 15 अप्रैल को सचिवालय में हुई थी जिसमें युवा बेरोजगारों के तरफ से मुझे भी बुलाया गया था. मीटिंग में बेरोजगारों की ओर से भर्तियों को लेकर अहम सुझाव कमेटी को दिए थे, लेकिन आज तक उन सुझावो को लागू नहीं किया और न ही आज तक कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया.
उपेन ने कहा कि यदि उन सुझावों को सरकार समय रहते लागू करती तो पेपर लीक और फर्जीवाड़े पर काफी हद तक लगाम लग जाती. अब फिर सरकार की ओर से कमेटी का खेल क्यों खेला जा रहा है. बता दें कि रीट पेपर लीक प्रकरण को देखते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश में होने वाली भर्तियों को सुचारू रूप से पूरा करवाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. जिसका अध्यक्ष राजस्थान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाया गया है. यह कमेटी 45 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपेंगी.
