जयपुर. प्रदेश का बेरोजगार एक बार फिर (Protest in Jaipur) सड़कों पर उतर चुका है. सोमवार को शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले महापड़ाव की शुरुआत की. प्रदेश में लंबित भर्तियों व विभिन्न भर्तियों में पदों में बढ़ोतरी को लेकर बेरोजगार युवक शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे. इस दौरान एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि गहलोत सरकार जल्द ही बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले 2 अक्टूबर से प्रदेश भर के हर विधानसभा में आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा.
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि राज्य सरकार घोषणा तो कर रही है, लेकिन इन घोषणाओं को धरातल पर (Upen Yadav Warns Gehlot Government) नहीं उतारा जा रहा. ऐसी स्थिति में प्रदेश के बेरोजगार परेशान हो चुके हैं. सरकार और विपक्ष को लोग जब चाहे आंदोलन करते हैं, लेकिन बेरोजगारों को सड़कों पर उतरने का हक नहीं है. उन्होंने कहा कि 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत की है और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन जारी रहेगा.
बता दें कि सोमवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने (Unemployed Youth Agitation in Jaipur) आंदोलन में भाग लिया. इस दौरान युवाओं की मांग थी कि सरकार लंबे समय से जिन विभागों में भर्ती नहीं हुई, उनमें भर्ती निकाले. साथ ही कई भर्तियों में बहुत कम पदों पर भर्तियां की जा रही हैं, उनमें भी पदों की संख्या में बढ़ोतरी करे. बेरोजगारों का कहना है कि वे सालों से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो भर्ती की विज्ञप्ति का पता है और न ही परीक्षा की तिथि का. जबकि पंचायती राज जेईनए की प्रदेश में भर्ती निकाले 13 सालों का समय बीत चुका है. प्रदेश के बेरोजगार परेशान हो चुके हैं, जल्द ही मांग पूरी नहीं होगी तो पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी.
गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार की ओर से साल 2019 में पेश किए गए बजट में टेक्निकल हेल्पर के 6000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी. इसके साथ ही जनवरी 2022 में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का कैलेंडर जारी करते हुए सितंबर में इस भर्ती परीक्षा की घोषणा की थी. लेकिन अभी तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, साथ ही भर्ती परीक्षा को भी दिसंबर में सीईटी के साथ करवाने के आदेश जारी किए गए. जिसका विरोध शुरू हो चुका है. वहीं, पिछले 13 सालों से पंचायती राज जेईएन भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए बजट 2019 में पंचायती राज जेईएन के 2100 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी. जिसके बाद 2100 पदों में 539 पदों को जोड़ने के भी आदेश जारी किए गए, लेकिन आज तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई.
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