जयपुर. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ (Rajasthan Unemployed Unified Federation) के बैनर तले 22 फरवरी को होने वाला विधानसभा का घेराव अब 24 फरवरी को होगा. महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
उपेन यादव ने कहा कि 22 फरवरी को विधानसभा नहीं चलेगी. इसलिए अब 24 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जाएगा. रीट भर्ती की सीबीआई से जांच करवाने, रीट भर्ती का परिणाम सार्वजनिक करवाने तथा बेरोजगारों की अन्य मांगों को लेकर यह घेराव होगा. युवा बेरोजगारों से अधिक से अधिक संख्या में आने की अपील भी की है.
इन्हीं मांगों को लेकर उपेन यादव ने सैकड़ों बेरोजगारों के साथ 9 फरवरी को भी विधानसभा का घेराव किया था. उस दौरान बेरोजगारों ने सिविल लाइन्स फाटक की ओर कूच करने का भी प्रयास किया. जिस पर उनकी पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई. सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता के बाद उनकी कुछ मांगे मान ली गई हैं. उपेन ने कहा कि अभी भी हमारी कई मांगे लंबित है और इसके लिए ही 24 फरवरी को विधानसभा के घेराव होगा.
उपेन यादव ने सरकार से मांग की है कि पशुधन सहायक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए. सरकार ने 836 पदों पर भर्ती निकाली है. जबकि विभाग में 1900 पद रिक्त हैं. इसी तरह से उपेन ने जलधारी भर्ती में भी पद बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि विभाग में जलधारी के 4200 पद रिक्त हैं इसलिए जलधारी भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ाई जाए.
बेरोजगारों को बिना किसी शर्त के मिले भत्ताः उपेन यादव ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बिना किसी शर्त के बेरोजगारी भत्ता दिलवाने की मांग (Demand for Unemployment Allowance) सरकार से की है. इस सम्बंध में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के लिए 4 घंटे इंटर्नशिप करना आवश्यक कर दिया है. जिसके चलते ऐसे युवाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में जुटे हुए हैं.
परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. बेरोजगारी भत्ते के ये भी हकदार हैं. इस भत्ते से इन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री खरीदने में भी बड़ी राहत मिलती है. उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की भावनाओं और परिस्थिति को समझते हुए इंटर्नशिप की बाध्यता को तत्काल खत्म की जाए.
