जयपुर. राजधानी में आबादी के साथ-साथ सड़कों पर वाहनों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है. ऐसे में अब शहर में जाम की समस्या भी आम हो चली है. हालांकि स्मार्ट सिटी और जेडीए प्रशासन शहर में कुछ पार्किंग प्रोजेक्ट पर काम जरूर कर रहे (Jaipur Municipal Corporations) हैं. शहर के दोनों निगम एक पंथ दो काज कहावत को सार्थक करने के प्रयास में जुटे हुए हैं. राजधानी का परकोटा क्षेत्र हो या बाहरी इलाका ग्रेटर और हेरिटेज निगम पार्किंग की समस्या का समाधान करने के लिए नई पार्किंग साइट विकसित करने जा रहे हैं. इससे निगम को राजस्व भी मिलेगा.
निगमों के सामने आ रही राजस्व की चुनौती को लेकर हेरिटेज निगम आयुक्त अवधेश मीणा ने कहा कि निगम का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स यूडी टैक्स होता है. इसके लिए प्रॉपर्टी का रिसर्वे किया जा रहा है. इनमें करीब एक लाख प्रॉपर्टी का सर्वे हो चुका है, और ढाई लाख प्रॉपर्टी का टारगेट सेट किया गया. इसके अलावा फील्ड डिमांड के चलते विज्ञापन और होर्डिंग साइट को टारगेट किया जा रहा है. जिनके टेंडर भी लगाए जा रहे हैं साथ ही 300 नई होर्डिंग साइट भी विकसित की जा रही है. वहीं प्राइम लोकेशन पर निगम के भूखंड और दुकानों को नीलाम भी किया जा रहा है. डेयरियों पर सख्ती करते हुए जिन्होंने किराया जमा नहीं कराया है उन्हें सीज भी किया गया है. इसके अलावा पार्किंग की समस्या से निजात पाने और रेवेन्यू सोर्स बढ़ाने के लिए नई पार्किंग साइट विकसित की जा रही है और इसी महीने करीब 10 नई पार्किंग के टेंडर भी कर दिए जाएंगे.
ग्रेटर नगर निगम (Greater Nagar Nigam) कि रवि ने उपायुक्त शिप्रा शर्मा ने बताया कि इन सभी जोन से नई पार्किंग साइट के प्रस्ताव मांगे गए थे. जिससे 36 साइट के प्रस्ताव प्राप्त हुए इनमें से 34 की एनओसी यातायात पुलिस से प्राप्त भी हो गई है. जल्द ही इनका ऑक्शन कर दिया जाएगा. वहीं जिन पार्किंग साइट का टेंडर खत्म हो रहा है उनका भी ऑक्शन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि ग्रेटर निगम क्षेत्र में अब तक महज 10 पार्किंग स्थलों का ही टेंडर किया जाता रहा है. नई पार्किंग साइट से साल में करीब ढाई करोड़ की आय होगी. साथ ही जन सुविधा भी बढ़ेगी.
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इसके साथ ही नगर निगम ग्रेटर में अवैध होर्डिग्स, बैनर, पोस्टर के विरूद्ध 13 जून महाअभियान चलाने और अवैध पोस्टर चिपकाने वालों के विरूद्ध संबंधित थानों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराने का भी फैसला लिया है. वहीं हेरिटेज निगम महापौर ने विज्ञापन शुल्क की नियमित वसूली, लीज और डेयरी बूथ से सम्बन्धित प्रकरणों के निपटारे के निर्देश देते हुए राजस्व में वृद्धि और अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाने की घोषणा की है.
