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यूडीएच मंत्री की खरी-खरी, एनयूएलएम के कर्मचारियों को हटा नहीं रहे..उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़े कर्मचारियों के सभी द्वार बंद होते दिखाई दे रहे हैं. यूडीएच मंत्री ने एनयूएलएम के कर्मचारियों को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि इनका कार्यकाल 1 साल का था, जो पूरा हो चुका है. किसी भी कर्मचारी को समय से पहले हटाया नहीं जा रहा है.

जयपुर न्यूज, jaipur news
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Published : Sep 29, 2019, 4:35 AM IST

जयपुर. राज्य सरकार प्रदेश के 438 कार्मिकों को कार्य मुक्त करने जा रही है. एनयूएलएम के तहत प्रदेश में लगे कार्मिकों की छुट्टी कर नए अभ्यर्थियों के चयन को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेसी विधायकों को पत्र लिखा है. वहीं बीते 3 महीने से कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान भी अटका रखा है. जिसके विरोध में एनयूएलएम कर्मचारी धारीवाल के घर भी पहुंचे थे.

एनयूएलएम कर्मचारियों को यूडीएच मंत्री का जवाब

वहीं ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान धालीवाल ने ये साफ किया कि सरकार किसी भी कर्मचारी को हटा नहीं रही. एनयूएलएल में लगे हुए कर्मचारियों की सर्विस 1 साल की थी, जो काफी समय पहले ही पूरी हो चुकी है.

पढ़ें : CM गहलोत ने दो योजनाओं को दी मंजूरी, किसानों के लिए पूगल रोड और हनुमानगढ़ टाउन में खुलेंगे स्वतंत्र मंडी

उन्होंने बताया कि अब दूसरा ठेकेदार आया है, जो अपने स्तर पर भर्ती करेगा. हालांकि उसे क्वालिफिकेशन की गाइडलाइन दी गई है. इसके अनुसार भर्तियां की जाएंगी. यूडीएच मंत्री ने कहा कि यदि पुराने कर्मचारियों में से कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसे रिपीट भी किया जा सकता है.

बता दें कि एनयूएलएम के कर्मचारियों का केंद्र सरकार से मिलने वाला 60 फीसदी भुगतान भी राज्य सरकार ने अटका रखा है. साथ ही कर्मचारियों ने बीजेपी के दीनदयाल का नाम जुड़े होने की वजह से योजना को ठप करने का भी आरोप लगाया था. बावजूद इसके राज्य सरकार बैकफुट पर जाती नहीं दिख रही है.

जयपुर. राज्य सरकार प्रदेश के 438 कार्मिकों को कार्य मुक्त करने जा रही है. एनयूएलएम के तहत प्रदेश में लगे कार्मिकों की छुट्टी कर नए अभ्यर्थियों के चयन को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेसी विधायकों को पत्र लिखा है. वहीं बीते 3 महीने से कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान भी अटका रखा है. जिसके विरोध में एनयूएलएम कर्मचारी धारीवाल के घर भी पहुंचे थे.

एनयूएलएम कर्मचारियों को यूडीएच मंत्री का जवाब

वहीं ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान धालीवाल ने ये साफ किया कि सरकार किसी भी कर्मचारी को हटा नहीं रही. एनयूएलएल में लगे हुए कर्मचारियों की सर्विस 1 साल की थी, जो काफी समय पहले ही पूरी हो चुकी है.

पढ़ें : CM गहलोत ने दो योजनाओं को दी मंजूरी, किसानों के लिए पूगल रोड और हनुमानगढ़ टाउन में खुलेंगे स्वतंत्र मंडी

उन्होंने बताया कि अब दूसरा ठेकेदार आया है, जो अपने स्तर पर भर्ती करेगा. हालांकि उसे क्वालिफिकेशन की गाइडलाइन दी गई है. इसके अनुसार भर्तियां की जाएंगी. यूडीएच मंत्री ने कहा कि यदि पुराने कर्मचारियों में से कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसे रिपीट भी किया जा सकता है.

बता दें कि एनयूएलएम के कर्मचारियों का केंद्र सरकार से मिलने वाला 60 फीसदी भुगतान भी राज्य सरकार ने अटका रखा है. साथ ही कर्मचारियों ने बीजेपी के दीनदयाल का नाम जुड़े होने की वजह से योजना को ठप करने का भी आरोप लगाया था. बावजूद इसके राज्य सरकार बैकफुट पर जाती नहीं दिख रही है.

Intro:जयपुर - दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़े कर्मचारियों के सभी द्वार बंद होते दिखाई दे रहे हैं। यूडीएच मंत्री ने एनयूएलएम के कर्मचारियों को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि इनका कार्यकाल 1 साल का था, जो पूरा हो चुका है। किसी भी कर्मचारी को समय से पहले हटाया नहीं जा रहा।


Body:राज्य सरकार प्रदेश के 438 कार्मिकों को कार्य मुक्त करने जा रही है। एनयूएलएम के तहत प्रदेश में लगे कार्मिकों की छुट्टी कर नए अभ्यर्थियों के चयन को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेसी विधायकों को पत्र लिखा है। वहीं बीते 3 महीने से कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान भी अटका रखा है। जिसके विरोध में एनयूएलएम कर्मचारी धारीवाल के घर भी पहुंचे थे। वहीं ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान धालीवाल ने ये साफ किया कि सरकार किसी भी कर्मचारी को हटा नहीं रही। एनयूएलएल में लगे हुए कर्मचारियों की सर्विस 1 साल की थी, जो काफी समय पहले ही पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अब दूसरा ठेकेदार आया है, जो अपने स्तर पर भर्ती करेगा। हालांकि उसे क्वालिफिकेशन की गाइडलाइन दी गई है। इसके अनुसार भर्तियां की जाएंगी। यूडीएच मंत्री ने कहा कि यदि पुराने कर्मचारियों में से कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसे रिपीट भी किया जा सकता है।
बाईट - शांति धारीवाल, यूडीएच मंत्री


Conclusion:आपको बता दें कि एनयूएलएम के कर्मचारियों का केंद्र सरकार से मिलने वाला 60 फीसदी भुगतान भी राज्य सरकार ने अटका रखा है। साथ ही कर्मचारियों ने बीजेपी के दीनदयाल का नाम जुड़े होने की वजह से योजना को ठप करने का भी आरोप लगाया था। बावजूद इसके राज्य सरकार बैकफुट पर जाती नहीं दिख रही।
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