जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर है. यही वजह है कि राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का निर्णय लिया है. लेकिन इसके बावजूद अफसर बीआरटीएस कॉरिडोर कार्य योजना नहीं बना रहे. इस पर बुधवार को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अधिकारियों के ऊपर नाराजगी जताई और 6 अप्रैल तक बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की कार्य योजना बनाकर देने के निर्देश दिए.
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को शासन सचिवालय में जेडीए, नगर विकास विभाग, मेट्रो, परिवहन और पुलिस अधिकारियों के साथ बीआरटीएस को हटाने को लेकर चर्चा की. खाचारियावास ने कहा कि यह परियोजना अपने लक्ष्य में सफल नहीं रही. इसके कारण 19 किलोमीटर की योजना में केवल सीकर रोड पर ही प्रतिमाह 2 लोगों से अधिक की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है.
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खाचरियावास ने अधिकारियों को इस बात पर खासी नाराजगी जाहिर की कि इतनी खामियों के बावजूद शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर के बारे में पिछले 10 वर्ष में अधिकारी ने कोई निर्णय नहीं लिया. उन्होंने बताया कि इस परियोजना को परिवहन और लोगों को हराने के लिए लाया गया था और वह जाम, रुकावट और जनहानि का कारण बन रही है.
मंत्री खाचरियावास ने कहा कि प्रोजेक्ट की रेलिंग टूटी हुई है और क्रॉसिंग क्रॉस करना खतरनाक है. कॉरिडोर पर चलने वाली सार्वजनिक परिवहन बसों तक पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण है. इन बसों का उपयोग नहीं हो पा रहा है और भविष्य में विस्तार की संभावना भी नहीं है. इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर हटाने को लेकर निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि बीआरटीएस कॉरिडोर हटने के बाद सड़क दुर्घटना में कमी आएगी और सार्वजनिक परिवहन संसाधनों के उपयोग में आसानी होगी.
