जयपुर. प्रदेश में अवैध बजरी खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार से मांगे गए जवाब के मामले में राजस्थान सरकार कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी, यह कहना है प्रदेश के खानन मंत्री प्रमोद जैन भाया का. भाया ने कहा की जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप ही कदम उठाए गए हैं. प्रदेश में अवैध बजरी-खनन रोकना सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार के लिए कटिबद्ध है.
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अवैध बजरी खनन रोकने के लिए उठाए गए कदम: भाया
खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव समय-समय पर इस संबंध में समीक्षा करते हैं और संबंधित जिला कलेक्टर को इस संबंध में आदेश और दिशानिर्देश भी जारी किया गया है. भाया ने बताया प्रदेश में अवैध बजरी खनन रोकने के लिए 4 विभागों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और अवैध बजरी खनन करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई भी की.
