जयपुर. केंद्रीय कृषि कानून को लेकर देशभर में चल रहे सियासी उबाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अमल पर रोक लगाकर एक कमेटी का गठन कर दिया है. केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी समिति बनाई है और इसमें किसान और सरकार दोनों मिलकर अपना पक्ष रखेंगे. चर्चा पूरी होने के बाद इस समस्या का समाधान भी होगा.
बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अब तक इस मामले में वाद हुआ, फिर प्रतिवाद हुआ और संवाद का दौर भी शुरू हुआ और अब संवाद के जरिए इसका समाधान भी होगा. उन्होंने कहा कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट में होने के चलते इस मामले में ज्यादा बोलने का विषय नहीं रहता. फिर भी इस समिति के जरिए किसान हित में जरूर कोई ना कोई निर्णय होगा.
मेघवाल ने यह भी कहा कि समिति में शामिल लोग किसान संगठनों से जुड़े अच्छे नाम हैं, लेकिन यदि कोई इसमें भी कमी निकालता है तो यह उसकी अपनी सोच हो सकती है. हालांकि, जब सांसद अर्जुन राम मेघवाल से पूछा गया कि आंदोलनरत किसान कहते हैं कि वह आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, तब मेघवाल ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत सोच है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ही इस मसले का समाधान चाहती है और इसी दिशा की तरफ सरकार और कोर्ट दोनों ने समय-समय पर कदम बढ़ाया है.
